दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरियाच्या १४०० कोटींच्या निविदेत घोटाळा; अनिल परबांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (MITL) यांनी “दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया – फेज १” अंतर्गत EPC पद्धतीवरील पॅकेज-A साठी काढलेल्या निविदेत मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) ही कंपनी एल-१ निविदाकार ठरली आहे. कंपनीने १२ टक्के कमी दराने निविदा भरली असली तरी ती पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचा दावा परब यांनी केला आहे.

नेमका घोटाळा काय आहे?

आमदार परब यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार RIL ने सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रांमध्ये गंभीर विसंगती आहेत. निविदेच्या अटींनुसार मागील दहा वर्षांत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा अनुभव ग्राह्य धरणे अपेक्षित असताना कंपनीने २०१०-११ मधील प्रकल्पाची माहिती सादर केली. तसेच संबंधित कामाचे स्वरूप, खर्च आणि कार्यादेश स्पष्ट करणारी कागदपत्रेही अपुरी सदर केल्याचे म्हटले आहे.

याशिवाय, “समान प्रकारच्या प्रकल्पाचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र” म्हणून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे ही संबंधित उपकंपनी अथवा संलग्न कंपनीकडून देण्यात आलेली स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्रे असल्याचेही परब यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत हेतुपुरस्सर दिशाभूल करण्यात आल्याचे परब यांनी म्हटले आहे.

RIL ला अशाच प्रकारच्या निविदेसाठी बिहारमध्ये केले होते अपात्र

बिहार इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी गया लिमिटेडने याच धर्तीवरील निविदा काढली असताना त्यामध्ये समान अटी असूनही RIL पात्र ठरली नव्हती, असेही परब यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्या निविदेच्या टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीच्या बैठकीचे इतिवृत्तही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात जोडले आहे.

बड्या अधिकाऱ्यांनी केले जाणीपूर्वक दुर्लक्ष

स्पर्धक निविदाकारांनी MITL चे अध्यक्ष तथा उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. डी. मलिकनेर यांच्याकडे यासंदर्भात आक्षेप नोंदविले गेल्याचे समजते. मात्र त्याकडे या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याचे परब यांनी सांगितले.

आमदार ॲड अनिल परब यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे काय मागण्या

त्यामुळे सदर निविदा प्रक्रिया आणि मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. सर्व कागदपत्रे MITL कडे उपलब्ध असल्याने चौकशी अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार ॲड अनिल परब यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर, MITL च्या टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीच्या बैठकीचे इतिवृत्त तसेच RIL कडून सादर करण्यात आलेली अनुषांगिक कागदपत्रे (असल्यास) तात्काळ देण्यात यावीत आणि निविदेच्या पात्रता निकषांशी संबंधित RIL ने सादर केलेली सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.