पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी देशातील पहिला मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्णत्वास येणार होता. मात्र, हा प्रकल्प तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात रखडला, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनच्या विविध कामांना आवश्यक असलेल्या परवानग्या त्याच्या कार्यकाळात देण्यात आल्या नाहीत. मात्र, सरकार बदलताच आताच्या सरकारने सर्व परवानग्या दिल्या असून प्रकल्पाला गती दिली जात आहे, असे वैष्णव म्हणाले. हेही वाचा >>>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी देशातील पहिला मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्णत्वास येणार होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी २.४१ लाख कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली. यात हायस्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन आणि नवीन ट्रॅकवर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत बुलेट ट्रेनला झालेल्या दिरंगाईचे खापर महाविकास आघाडी सरकार काळातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडले. हेही वाचा >>>Budget 2023 : शेयर बाजारावर नकारात्मक परिणाम, एक हजाराच्या उसळीनंतर BSE च्या निर्देशांकात मोठी घसरण अहमदाबाद-बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात ९८.७६ टक्के, गुजरातमध्ये ९८.९१ टक्के आणि दादरा नगर हवेली येथे १०० टक्के भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा-नगर हवेलीची मिळून सरासरी ९८.८७ टक्के भूसंपादन केल्याची माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून देण्यात आली. राज्यात मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ४३०.४५ हेक्टर जमिनीपैकी ४२५.११ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबईतील ४.८३ हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यात २८८.७७ हेक्टरपैकी सुमारे २८६ तर, ठाण्यात १३६.८५ हेक्टरपैकी सुमारे १३१ हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१६ रोजी नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ची स्थापना केली. देशभरात बुलेट ट्रेनचे जाळे उभारणे, प्रकल्पांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे काम या कंपनीकडे सोपविण्यात आले. देशातील पहिल्या मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला सप्टेंबर २०२० मध्ये मान्यता दिल्यानंतर देशभरात सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही सरकारने एनएचएसआरसीएलला सोपवले.
