मुंबई : गेल्या पाच वर्षांपासून पश्चिम रेल्वेवरील महत्त्वाचा असलेल्या विरार ते डहाणू चौपदरीकरणाच्या कामांना फारशी गती मिळालेली नाही. या प्रकल्पात २४ हजार खारफुटी येत असून ती तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे मंजुरी मागितल्याची माहिती एमआरव्हीसीतील (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) सूत्रांनी दिली. या प्रकल्पात १८० हेक्टर जमीन लागणार असून ४८ हेक्टर खासगी, राज्य शासन व वन जमीन आहे, तर ऊर्वरित जमीन रेल्वेच्या मालकीची आहे. ४८ हेक्टरपैकी १६ हेक्टर जमीन संपादित करणे शिल्लक आहे. एमआरव्हीसीच्या एमयूटीपी ३ मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरणासह ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्ग, ४७ वातानुकूलित लोकल प्रकल्पाचा समावेश आहे. एमयूटीपी ३ ला डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्राकडून मंजुरी मिळाली. प्रकल्पाची एकूण किंमत १० हजार ९४७ कोटी रुपये आहे. २०१६ मध्ये प्रकल्प मंजुर होऊनही निधीची कमतरता, भूसंपादनासह अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे सर्व प्रकल्पाच्या कामांत अडथळे आले. यात एमआरव्हीसीने विरार ते डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्याला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या दोनच मार्ग असल्याने लोकल व लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा या मार्गावरुन जातात. त्यामुळे लोकलचेही वेळापत्रक सुरळीत ठेवता येणे शक्य होत नाही. शिवाय विरार ते डहाणूकरांसाठी लोकल फेऱ्याही वाढवता येत नाही. चौपदरीकरण झाल्यास प्रवास सुकर होणार आहे. परंतु भूसंपादनाच्या धीम्या कामामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. भूसंपादनाची मुदत आधी डिसेंबर २०१८ आणि त्यानंतर जून २०१९ होती. परंतु या मुदतीतही बदल झाले. त्यात करोनामुळे आणखी विलंब झाला. चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पात भूसंपादनात महत्त्वाची बाब म्हणजे येणारी खारफुटी. या प्रकल्पात अकरा किलोमीटरच्या पट्टय़ात २२ हजार छोटी खारफुटी असून दोन हजार मोठय़ा आकाराची खारफुटी आहे. अशी एकूण २४ हजार खारफुटी तोडण्यासाठी वनखात्याकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र नियमानुसार न्यायालयाचीही परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे या मंजुरीसाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात न्यायालयाकडे अर्ज केल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक रवी अग्रवाल यांनी, मंजुरीसाठी न्यायालयाकडे असा अर्ज केल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. भूसंपादनाची गरज चौपदरीकरणासाठी एकूण १८० हेक्टर जमिनीची आवश्यक्ता असून यामध्ये ३२.७८ हेक्टर खासगी जमीन, ११.०६ हेक्टर राज्य शासनाची आणि ३.७८ हेक्टर वन जमीन आहे. तर ऊर्वरित जमीन ही रेल्वेची आहे. एकूण ३० गावांमध्ये भूसंपादन आहे. यात वसईतील ६ गावे, पालघरमधील २० गावे आणि डहाणूतील चार गावांचा समावेश आहे. सुमारे ४८ हेक्टर खासगी, राज्य शासन आणि वन जमिनींपैकी १६ हेक्टर जमीन संपादित करणे बाकी आहे.
