आरोग्यमंत्र्यांना भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मिळेना; तीन महिन्यांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नसल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे हजारो गोरगरीब रुग्णांसाठी जीवनदायी असलेल्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने’ला गेल्या तीन महिन्यांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नसल्यामुळे योजनेच्या कामकाजाचा खेळखंडोबा झाला आहे. या योजनेवर चांगल्या प्रकारे काम करणाऱ्या पीयूष सिंग यांची बदली करण्यात आल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी वारंवार मागूनही येथे पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. हे कमी ठरावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळ मागूनही आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना वेळ मिळत नसल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सहकार्य मिळत नसल्याची टीका यापूर्वीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. डॉ. दीपक सावंत यांनी आरोग्य खात्यात अनेक चांगल्या सुधारणा सुरू केल्या असून ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एक्स्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’सह सहा मोठय़ा योजना मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तसेच वित्त विभागाकडे पाठविल्या आहेत. या योजनांसह ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’वर निर्णयच होत नसल्याची तक्रार आता आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात येत आहे. गंभीर बाब म्हणजे ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजने’च्या नामांतरासह अनेक बदल प्रलंबित आहेत. हे निर्णय झाल्यास हजारो गोरगरीब रुग्णांना त्याचा फायदा मिळणार असताना ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जात आहे ना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी वेळ मागूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळत आहे. परिणामी राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या योजनेला आकार देण्यात महत्त्वाचे योगदान असलेल्या पीयूष सिंग या अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांपूर्वी अचानक बदली करण्यात आली असून आजपर्यंत येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नियुक्त करण्यात आलेला नाही. आयसीडीएसच्या आयुक्त विनीती वेध यांच्याकडे तात्पुरता कार्यभार असून त्यांचे कार्यालय बेलापूर येथे आहे. परिणामी प्रत्येक निर्णयाच्या फाइल घेऊन अधिकाऱ्यांना वरळीहून बेलापूर गाठावे लागत आहे. नवीन करार राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी सध्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीबरबोर करार करण्यात आला असून त्याची मुदत २१ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत आहे. सुधारित योजना अमलात आणायची असल्यामुळे इन्शुरन्स कंपनीबाबतही निर्णय होणे अपेक्षित असताना मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ मिळत नसल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांना दाबण्याचा उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणणे योग्य असल्याची भावना सेना वर्तुळात निर्माण झाली आहे. योजनेत बदल होणार त्यात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांचा तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करणे, विमा हप्त्यांमध्ये वाढ, १२२ प्रोसिजर्स वगळून गरज व मागणी असलेल्या नवीन १८५ उपचार प्रक्रियांचा समावेश करणे, सध्या या योजनेत ४७० रुग्णालये असून रुग्णांची रगज लक्षात घेऊन नवीन रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करणे, अन्य राज्यांमधील रुग्णालये या योजनेत अंगीकृत करणे, योजनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुग्णालयांवर आर्थिक व दंडात्मक कारवाई करणे आदी महत्त्वाचे निर्णय होणार असून त्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागूनही त्यांना ती अद्यापि मिळालेली नाही.
