राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी जामीन देण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या पदरी निराशा पडली आहे. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना नव्याने अर्ज करण्यास सांगितला असून त्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. Rajya Sabha Election: “महाविकास आघाडीतला एक संजय जाणार,” भाजपाच्या अनिल बोंडे यांचं मोठं विधान नवाब मलिकांनी याचिकेत वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याची विनंती केली होती. ती सुधारून पोलीस बंदोबस्तात विधानभवनात नेण्याची विनंती करण्यास न्यायालाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच संबंधित न्यायालयाकडे दाद मागण्याची सूचना करण्यात आली आहे. दीड वाजता याचिका सादर करून पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. Rajya Sabha Election 2022 Live : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानभवनात दाखल; राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान सुरू राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी तात्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मतदानासाठी आपल्याला एक दिवसाचा जामीन मंजूर करावा किंवा पोलीस बंदोबस्तात विधानभवनात नेण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. हे मतदान शुक्रवारीच होणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची देशमुख-मलिक यांची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली होती. विशेष न्यायालयाने फेटाळली याचिका राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा दावा करून देशमुख-मलिक यांनी एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी विशेष न्यायालयात केली होती. मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) नुसार, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेला दावा, त्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ांचा दिलेला दाखला योग्य ठरवून विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी देशमुख-मलिक यांची मतदान करू देण्याची मागणी गुरूवारी फेटाळली. त्यानंतर देशमुख-मलिक यांनी तात्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती केली. देशमुख आणि मलिक यांच्या वकिलांनी गुरूवारी सायंकाळी उशिरा न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठासमोर याचिका सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. विशेष न्यायालयाचे निरीक्षण काय? लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५)नुसार, देशमुख-मलिक हे विधानभवनात जाऊन राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदान करण्याचा हक्क सांगू शकत नाहीत. मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक हक्क आहे आणि तो मर्यादेच्या अधीन आहे, असेही विशेष न्यायालयाने देशमुख-मलिक यांची मतदानाची मागणी फेटाळताना नमूद केले. राष्ट्रपतीपदाच्या आणि राज्यसभा निवडणुकीसाठीचे मतदान याच फरक आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका राष्ट्रपती आणि उप-राष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२ द्वारे घेतल्या जातात. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत कच्च्या कैद्याला मत देण्यास मज्जाव करणारी कोणतीही तरतूद नाही. याउलट लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५)नुसार, कैद्यांना कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचमुळे देशमुख-मलिक यांची राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना ते अटकेत असताना राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली होती. हेच उदाहरण देशमुख-मलिक यांच्यावतीने मतदानाची परवानगी मागताना देण्यात आले होते.
