तोतया सीबीआय अधिकाऱयांकडून २०११ मध्ये झाली होती फसवणूक तोतया सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून पैशांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपींकडून जप्त केलेली रक्कम परत मिळावी या मागणीसाठी अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता राकेश रोशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रोशन यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयानेही बुधवारी सीबीआय आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली व चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. २०११ मध्ये तोतया सीबीआय अधिकाऱयांनी रोशन यांची ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. त्यातील उर्वरित २० लाख रुपये परत मिळावेत यासाठी रोशन यांनी याचिका केली आहे. हेही वाचा >>> प्रेक्षकांना ‘पठाण’ची भुरळ! विरोधानंतर बंद पाडलेले शो चाहत्यांच्या गर्दीमुळे पुन्हा सुरू; आंदोलनाचा परिणाम नाहीच एका निर्मात्याने केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवलेल्या कथित वादावर तोडगा काढण्याचा बहाणा करून आरोपींनी रोशन यांच्याशी संपर्क साधला होता. तसेच आपण सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे रोशन यांना सांगितले होते. तक्रारदार निर्माता न्यायालयाबाहेर वाद मिटवण्यास तयार झाल्याने रोशन यांनी या तोतया सीबीआय अधिकाऱयांना ५० लाख रुपये दिले. परंतु नंतर हे अधिकारी तोतया असल्याचे लक्षात आल्यावर रोशन यांनी ऑगस्ट २०११ मध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेऊन तक्रार दाखल केली होती. हे प्रकरण नंतर सीबीआयकडे वर्ग झाले आणि रोशन यांची ५० लाख रुपयांना फसवणूक करणाऱया दोघांना अटकही करण्यात आली. आरोपींनी रोशन यांच्यासह आणखी काहीजणांची फसवणूक केल्याचेही तपासात उघड झाले. सीबीआयने आरोपींकडून रोशन यांच्या ५० लाख रुपयांसह २.९४ कोटी रुपयांची रक्कम आणि २१ स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तगत केली होती. हा सगळा ऐवज विशेष न्यायालयाकडे जमा करण्यात आला होता. हेही वाचा >>> ‘गांधी गोडसे’ चित्रपटाच्या वादावर ए आर रेहमान यांचं परखड मत; दिग्दर्शकाची बाजू घेत म्हणाले… रोशन यांनी फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळण्यासाठी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी त्यांचा अर्ज अंशत: मान्य केला. त्यानुसार रोशन यांना सुरूवातीला ३० लाख रुपये परत करण्यात आले. याशिवाय खटला निकाली निघेपर्यंत ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचे बंधपत्र रोशन यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयात सादर केले होते. रोशन यांनी २०२० मध्ये उर्वरित रक्कम परत मिळण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र रोशन यांनी नोव्हेंबर २०१२ च्या आदेशाच्या फेरविचाराची मागणी केली होती, असे नमूद करून विशेष न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०२१ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळला. या आदेशाला कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेळेत आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रोशन यांचा अर्ज विचारात घेण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयासह नोव्हेंबर २०१२च्या निर्णयाला रोशन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच फसवणुकीची उर्वरित रक्कम परत मिळवण्याचा अधिकार विशेष न्यायालय नाकारू शकत नाही. तसेच उर्वरित रक्कम २०१२ पासून न्यायालयाकडे पडून असून खटलाही अद्याप पूर्ण झालेला नाहूी, असा दावा रोशन यांनी याचिकेत केला आहे.
