पोलिस वसाहतीचा प्रश्न महिन्यात सुटणार ? सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिला हा आदेश

तत्कालीन पोलिस अधिकारी प्रताप दिघावकर यांच्या पुढाकाराने पोलिसांना हक्काच्या सदनिका देण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलिस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना २०१२ मध्ये झाली होती. आज सोळा वर्षांनंतरही इमारतीच्या बांधकामाला सुरूवात झालेली नाही. संस्थेने १२२ एकर जागा खरेदी केली आहे. त्या शिवाय सभासदाच्या एका गटाने एका व्यावसायिकाला बांधकाम करण्यासाठी पंधरा कोटी रुपये परस्पर दिले आहेत.

सभासदांमध्येही दोन गट पडले आहेत. संस्थेचे मूळ सभासद ४६०२ होते, ते आता ४८१४ झाले आहेत. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात काही अनियमितता झाली आहे. संस्था स्थापन झाली, त्यावेळेस पोलिसांना हक्काची घरे मिळावित म्हणून संबंधित जमिनीची स्टॅम्प ड्युटी माफ केली होती. तरीही काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे या संस्थेबाबतचा सर्व अहवाल एका महिन्यात तयार करा आणि माझ्या दालनात बैठकीचे आयोजन करा. बैठकीला संबंधित आमदार, सहकार आणि गृह विभागाचे अधिकारी, संबंधित संभासदांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण द्यावे, असे निर्देश राम शिंदे यांनी दिले.

तत्पूर्वी ही संस्था सहकारी नाही. काही पोलिसांनी एकत्र येऊन संस्था स्थापन केली होती. संस्थेची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन सभापतींनी वरील निर्देश दिले. सचिन आहीर यांनी मंत्री या प्रश्नाची सविस्तर माहिती न घेताच सभागृहात बोलत असल्याचा आरोप केला.

५,२०० पोलिसांनी भरले प्रत्येकी ५० हजार रुपये

मुंबई येथील पोलिस वसाहतीमध्ये राहत असलेल्या पोलिस कर्मचारी यांना घरकुल योजनेंतर्गत (पोलिस हौसिंग) मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी सन २०१० साली पोलिस परिपत्रकाद्वारे प्रकल्पाची घोषणा करण्यात येऊन त्याप्रमाणे ५,२०० पोलिसांनी या प्रकल्पाकरीता प्रत्येकी ५० हजार रुपये भरुन नोंदणी केली होती. या प्रकल्पासाठी १२२ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली असून, पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून ५० कोटी जमा करण्यात आली होती. या प्रकरणात प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम अद्यापही सुरू झाले नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला होता.