मुंबई: विधान परिषद सदस्य लक्षवेधी, प्रश्न, औचित्याचा मुद्दा मांडताना एका प्रश्नात अनेक विभागांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त संसदीय आयुधांचा वापर केल्याने त्या प्रश्नांची उत्तरे संबधित मंत्र्यांना वेळेत व परिपूर्ण देता येत नाहीत. सदस्यांनी एका विभागाशी संबधित प्रश्न उपस्थित करावेत. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० चे सर्व सदस्यांनी काटेकोर पालन करावे अशी तंबी विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी दिली. सभागृहातील प्रस्तावाबाबत माझा निर्णय अंतीम असेल असेही त्यांनी सुनावले. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे सदस्य शशिकांत शिंदे यांची लक्षवेधी पुढे ढकलताना सभापतींनी हा निर्णय दिला.

विधान मंडळात लक्षवेधी मांडताना सदस्य एकाच वेळी अनेक विभागांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. त्यामुळे संबधित विभागाच्या मंत्र्यांना या एकाच प्रश्नाची उत्तरे देताना तारेवरची कसरत करावी लागते. एकाच प्रश्नात अनेक विभागांना खेचण्यामागे सदस्यांना एक ‘हेतू ’असतो हे आता सर्वज्ञात आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी कोयना विद्युत प्रकल्पातील कामगारांबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने त्याला कामगार मंत्र्यांनी उत्तर दिले होते. हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित आहे. एकाच प्रश्नात अनेक प्रश्न गुरफटल्याने सभापती शिंदे यांनी सर्वच सदस्यांना कायद्याची नव्याने ओळख करुन दिली. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वेय सर्व सदस्यांना प्रश्न, प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार आहे. एकाच प्रश्नात अनेक विभागांकडून उत्तरांची अपेक्षा केल्यास ती मिळणे शक्य होणार नाही. ते प्रश्न स्विकारणे अथवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार हा सभापती म्हणून माझा असेल अशी समज शिंदे यांनी दिली. माझ्या प्रश्नाची सरमिसळ विभागांनी केली त्यात माझा काय दोष असा सवाल शशिकांत शिंदे यांनी त्यांची लक्षवेधी पुढे ढकलल्यानंतर उपस्थित केला.