मुंबई : डोंबिवलीतील महापालिकेच्या रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या तीन डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले जाईपर्यंत राज्यात पाऊल न ठेवण्याच्या अटीवर शिवसेनेचा (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे याची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुकूलता दाखवली.
तपास जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे म्हात्रे याला आता कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, असे मत प्रकरणातील न्यायमित्र व वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडले. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक बळकट होण्याच्या दृष्टीने प्रकरणाशी संबंधित खटला केवळ निष्पक्षच नाही, तर ठराविक वेळेत निकाली काढला जाईल, याची खात्री करण्याचे मतही मुंदरगी यांनी व्यक्त केले. राजकीय व्यक्तींनाही कायदा समान पद्धतीने लागू होतो हा संदेश समाजात गेला पाहिजे, असेही त्यांनी हे मत व्यक्त करताना अधोरेखित केले.
तर, भारतीय वैद्यक परिषदेतर्फे (आयएमए) वरिष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी म्हात्रे याची सुटका करण्याला विरोध केला. हल्ल्यातील पीडित डॉक्टर अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत आणि त्यांना पोलीस संरक्षणही देण्यात आलेले नसल्याकडे कामदार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. म्हात्रे याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता तो साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे, त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले जाणार असतील, तर आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत तरी निदान त्याला राज्यात पाऊल ठेवू नये, अशी अट घालण्याची मागणी कामदार यांनी न्यायालयाकडे केली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मुंदरगी आणि कामदार यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. तसेच, प्रकरणाचा तपास अंतिम टप्प्यात असून न्यायवैद्यक अहवाल आल्यानंतर १० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल. त्यामुळे, म्हात्रे याची अत्यंत कठोर अटींवर तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यात, दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत म्हात्रे याला राज्याबाहेर राहण्याचे आदेश देणे, खटला निकाली निघेपर्यंत तो कोणताही समर्थक, प्रकरणाशी संबंधित कोणाशीही प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष संपर्क साधणार नाही. याशिवाय, दोषारोप दाखल झाल्यानंतर म्हात्रे याला वास्तव्यास असलेल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात आठवड्यातून तीनदा हजेरी लावणे या अटींचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रकरणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी जलदगतीने करण्याचे आणि त्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
तत्पूर्वी, घटनेशी संबंधित सीसी टीव्ही चित्रिकरण आणि म्हात्रे याच्या आवाजाच्या नमुन्यांची न्यायवैद्यक तपासणी सुरू आहे आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आठ ते दहा दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दिली. आवाजाचे नमुने घेण्यासह ओळख परेडही पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, म्हात्रे याची तुरूंगातून सुटका झाली तरीही स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरूच राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
