डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकरण: रमेश म्हात्रेला आणखी काही काळ तुरुंगातच राहू द्या! जामिनावरील स्थगिती कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हल्ल्याची आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी संप पुकारण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओमोटो) दखल घेतली होती. तसेच, सुट्टीच्या दिवशी (शनिवारी) विशेष सुनावणी घेऊन म्हात्रे याला कल्याण दंडाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या जामिनाला स्थगिती दिली होती. तसेच, त्याला पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, म्हात्रे पोलिसांना शरण गेला होता.

या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हात्रे हा ७३ वर्षाचा असून त्याला मूत्रपिंडाच्या आजारासह इतर अनेक आजार आहेत, त्यामुळे त्याला कठोर अटींसह जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती म्हात्रेच्यावतीने वकील सना रईस खान यांनी न्यायालयाकडे केली. एवढेच नव्हे, तर म्हात्रे याच्या कोठडीची गरज नाही आणि घटनेच्या दिवशी रुग्णालयातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण होती आणि रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकला असता. त्यामुळे, म्हात्रे तिथे केवळ मदत करण्याच्या उद्देशाने गेला होता, असेही खान यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, मारहाणीच्या कथित चित्रफितीत म्हात्रे एखाद्या २५ वर्षांच्या तरुणाप्रमाणे वागत असल्याचे दिसते, असा टोला हाणून तुम्हाला ती चित्रफित पाहायची आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने खान यांना केली. तुम्ही सार्वजनिक जीवनात असून तुमचे कर्तव्य नागरिकांना मदत करणे आहे की त्यांना मारहाण करणे ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने म्हात्रे याच्या वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळताना केला. म्हात्रे हा ७३ वर्षांचा असल्याचे वकिलाने सांगताच, मग त्याला आणखी काही काळ तुरुंगात राहू द्या, असेही न्यायालयाने सुनावले व जामिनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने संबंधित रुग्णालयाला घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण जतन करण्याचे आणि न्यायालयाला ते पाहण्याची इच्छा असल्यास ते जपून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच, अटकेनंतर म्हात्रे याला दाखल करण्यात आलेल्या ठाणे शासकीय रुग्णालयालाही त्याच्या अटकेपासून ते रुग्णालयातून घरी सोडण्यात येईपर्यंतच्या मुक्कामाचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण जतन करण्याचे आदेश दिले.

महापालिकेच्या गूढ भूमिकेबाबतही प्रश्न

मारहाण झालेल्या डॉक्टरांच्या समर्थनार्थ भारतीय वैद्यक संघटनेने (आयएमए) दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज मंजूर केला. रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टर किंवा रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला जातो, तेव्हा सहा तासांच्या आत संस्थेतर्फे गुन्हा दाखल केला गेला पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात रुग्णालयाने घटनेनंतर लगेचच तक्रार नोंदवली नसल्याचे आयएमएतर्फे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला नोटीस बजावली. तसेच, लगेचच घटनेची तक्रार न नोंदवण्याची महापालिकेची भूमिका अनाकलनीय असल्याची टिप्पणी केली.

पोलिसांच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह

अटकेनंतर म्हात्रे याला दंडाधिकाऱ्यासमोर दूरसंवाद प्रणालीमार्फत (व्हीसी) उपस्थित करण्याच्या पोलिसांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, म्हात्रे याला न्यायालयात अशाप्रकारे हजर करण्याची मागणी करणारा तो पोलीस अधिकारी कोण होता हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयासमोर कसे हजर करावे, म्हात्रे याला हजर करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने स्वतःचीच कार्यपद्धती तयार केली का, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित पोलीस आयुक्तांना न्यायालयात पाचारण करण्याचा इशारा दिला.

म्हात्रे पोलीस ठाण्यात कोसळल्याने निर्णय

न्यायालयाच्या विचारणेनंतर, म्हात्रे हा पोलीस ठाण्यात कोसळला होता आणि उच्च रक्तदाबामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. याच कारणास्तव संबंधित अधिकाऱ्याने म्हात्रे याला व्हीसीमार्फत न्यायालयात हजर करण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, परवानगी नाकारण्यात आल्याने म्हात्रे याला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर केले गेले, असे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आमचाही रक्तदाब नेहमीच वाढलेला असतो, त्यामुळे आम्हीही रुग्णालयात दाखल व्हावे का असा प्रश्न पडत असल्याची मिश्किल टिप्पणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली.