मॉडेलवरील कथित बलात्कारप्रकरणी निलंबित झालेले पोलीस उपमहानिरीक्षक सुनील पारसकर हे आता प्राथमिक चौकशीतही दोषी ठरल्यामुळे अडचणीत आले आहेत. केंद्रीय सेवेत असलेल्या पारसकर यांची खातेनिहाय चौकशी आता आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत होईल आणि या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हाती राहील. या प्रकरणात त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाईही होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नोकरीत असताना कथित मॉडेलला आपल्या कार्यकक्षेबाहेर घेऊन जाणे तसेच या मॉडेलकडून महागडय़ा भेटवस्तू स्वीकारणे आदींमुळे त्यांनी नोकरीत असताना गैरवर्तन केल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पाठविण्यात आला आहे, असे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी स्पष्ट केले. मॉडेलवरील बलात्कार प्रकरणात पारसकर यांना २६ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. ही चौकशी मुंबई पोलीस दलातील सहआयुक्त (प्रशासन) विवेक फणसाळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. या चौकशीत फणसाळकर यांनी पारसकर यांच्यासह संबंधित मॉडेल तसेच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले होते. या चौकशीत त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

काय आहेत तरतुदी?
दोषी सनदी अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर खातेनिहाय चौकशी करण्याचे अधिकार राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला आहेत. पारसकर यांच्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल आयुक्तांमार्फत राज्याच्या महासंचालकांना सादर केला जाईल. तेथून तो अहवाल गृहखात्यामार्फत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर आयएसएस अधिकाऱ्याची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. या चौकशीत ते दोषी आढळले, तर त्यांच्यावर बडतर्फीची शिक्षा होऊ शकते. मात्र शिक्षेबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून असतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
काय होते प्रकरण?
मुंबईत उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त असताना २०१२ मध्ये सुनील पारसकर यांच्याशी ओळख झाली, असा दावा करणाऱ्या मॉडेलने आपल्यावर पारसकर यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये दोनदा बलात्कार केला, असा आरोप केला होता. या तक्रारीनुसार पारसकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.या प्रकरणात पारसकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. सेवाशर्तीविषयक तरतुदींचा भंग झाल्याचा अहवाल राज्याच्या महासंचालकांमार्फत गृहखात्याला सादर झाल्यानंतर पारसकर यांना निलंबित करण्यात आले होते.