शासकीय भाषेत भूमिपुत्र म्हटल्या जाणाऱ्या मराठी बेरोजगारांची संख्या वेगाने वाढत असतानाही शासकीय यंत्रणा मात्र ढिम्म आहे. एकीकडे परप्रांतीयांचे लोंढे शहरांमध्ये येऊन सर्व प्रकारचे रोजगार मिळवत असताना, राज्याच्या सेवायोजना कार्यालयातील मराठी बेरोजगारांची वाढती आकडेवारी डोळे विस्फारणारी आहे. गेल्या तीन वर्षांत बेरोजगारांची आकडेवारी २४ लाखांवरून ३० लाखांवर पोहोचली असून, आगामी वर्षांत राज्यात ३४ लाख बेरोजगार असतील, अशी शासकीय आकडेवारीच सांगते.मराठीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन लढणाऱ्या शिवसेना व मनसेने काही वर्षांपूर्वी मराठी बेरोजगारांचा विषय घेऊन जोरदार आंदोलन केले होते. त्यावेळी म्हणजे १५ फेब्रुवारी २००८ ला भूमिपुत्रांना उद्योगात प्राधान्याने ८० टक्के नोकऱ्या दिल्या जातील, अशी घोषणा करत सरकारने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय अभ्यास गटही स्थापन केला होता. या अभ्यास गटाने नियमितपणे भूमिपुत्र बेरोजगारांना किती नोकऱ्या मिळाल्या, त्याचा आढावा घ्यावा, असा आदेशही शासनाने जारी केला होता. प्रत्यक्षात मात्र या अभ्यास गटाच्या किती बैठका झाल्या व त्यातून ८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाला का, याची माहिती उपलब्ध नाही. सेवायोजना कार्यालयात २०११ मध्ये २३ लाख बेरोजगारांनी नावनोंदणी केली होती, तर २०१२ मध्ये २५ लाख, २०१३ मध्ये २४ लाख आणि २०१४ मध्ये ३० लाख ३४ हजार बेरोजगारांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये महिलांचे प्रमाणे हे साडेसात लाखांपेक्षा अधिक असून, बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी शासकीय पातळीवर दरवर्षी अवघ्या दीडशे मेळावे होतात. या मेळाव्यांमधून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाणही अत्यल्प असून त्यातही, मराठी तरुणांना नेमक्या किती नोकऱ्या मिळाल्या, याचा पत्ता लागू शकलेला नाही. राज्यात ‘अच्छे दिन’ यावे म्हणून सत्तेत आलेला भाजप आणि सरकार स्थिर राहावे म्हणून पाठिंबा दिलेली शिवसेना एकत्र येऊनही मराठी बेरोजगारांच्या प्रश्नाबाबत गप्पच आहे. गंभीर बाब म्हणजे शासनाच्याच म्हणण्यानुसार पुढील वर्षांत सेवायोजना कार्यालयातील अधिकृत बेरोजगारांची संख्या ३४ लाख होईल. याशिवाय नोंदणी न करणाऱ्यांची संख्या खूपच मोठी असताना, राज्यातील उद्योगधंद्यांमध्ये तसेच शासकीय सेवेत मराठी तरुणांना ८० टक्के नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, याबाबत सेना-भाजप का गप्प बसून आहे, असा सवाल कार्यकर्ते करीत आहेत.* सेवायोजना कार्यालयातच ३० लाख बेरोजगारांची नोंद* तीन वर्षांत १० लाख बेरोजगारांची वाढ* वर्षांकाठी रोजगारासाठी अवघे १५० मेळावे* मराठी बेरोजगारांबाबत ठोस कृती नाही* सत्तेत गेलेली शिवसेनाही गप्पच
