|| उमाकांत देशपांडे सुमारे दोन लाख २९ हजार खटले प्रलंबित मुंबई : महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असताना तपास प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढत आहे. तर न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्याचे किंवा दोषसिद्धीचे प्रमाण महाराष्ट्रात केवळ १५.३ टक्के इतके असून हे देशाच्या सरासरीच्या निम्मे आहे. महिलांविरुद्धच्या दोष सिद्धीचे प्रमाण देशात सरासरी २९.८ टक्के इतके आहे. त्याचबरोबर न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहात असल्याने महिलांना न्याय कसा मिळणार आणि गुन्हेगारांना कठोर शासन कसे होणार, हा प्रशद्ब्रा निर्माण झाला आहे. साकीनाका, परभणी आणि डोंबिवलीसह गेल्या काही दिवसांमध्ये बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांची अनेक प्रकरणे उघड होत आहेत. राज्य सरकारनेही या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन विशेष तपास पथके, जलदगती न्यायालये आणि विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तया करण्यात येत आहेत. मात्र राज्यात आणि देशात महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी आदी गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. तर दोषसिध्दीचे कमी प्रमाण आणि हजारो प्रलंबित कधी निकाली निघणार, हे प्रशद्ब्रा निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागचा (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो) २०२० चा अहवाल गेल्या आठवड्यात प्रसिध्द झाला आहे. त्यातील तपशील पाहता महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना वचक बसविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज अहे. न्यायालयांमध्ये दोष सिध्दीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी चांगले वकील नियुक्त करणे आणि जलदगती न्याय व्यवस्था तयार करणे, या बाबी होत नसल्याने महिलांना न्याय मिळू शकत नाही आणि गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. - अ‍ॅड. आशिष शेलार, भाजप आमदार दोष सिध्दीचा दर वाढविण्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कायदा २०१८ मध्ये करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यावर आणि योग्य पध्दतीने तपास केल्यावर दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढेल. खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यास महिला व तिचे कुटुंब खचून जाते. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती विधानपरिषद
