मुंबई : राज्यभरातील रास्त भाव (रेशन) दुकानांतून वर्षांनुवर्षे बेकायदा धान्य वितरण होत असल्याचे समोर आले आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून परवाना घेऊन धान्य वितरण करणाऱ्या दुकानांना अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा झाल्यावर (एफएसएसआय) परवाना घेण्याची गरज असतानाही वर्षांनुवर्षे असा कोणताही परवाना न घेताच धान्य वितरण होत आले आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील रास्त भाव दुकानांवर छापे टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्यात एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित झाला आहे. राज्यात अनेक वर्षांपासून अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून परवाना घेऊन धान्य वितरण केले जात होते. पण, २००६ मध्ये ‘एफएसएसआय’चा कायदा झाल्यावर प्रत्येक दुकानाने ‘एफएसएसआय’चा परवाना घेण्याची गरज होती. मात्र, एफडीए किंवा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने असा परवाना घेण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. त्यामुळे २००६ पासून आजवर एका अर्थाने बेकायदा धान्य वितरण होत होते. मुंढे यांनी छापे टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर स्वस्त धान्य वितरण करणाऱ्या दुकानदारांना अशा प्रकारचा परवाना घेण्याची गरज असल्याचे पहिल्यांदाच समोर आले आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागानेही त्या बाबतच्या सूचना नुकत्याच दिल्या आहेत. रेशन दुकानदारांकडून ‘एफएसएसआय’चा परवाना घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
रेशनिंगवरील धान्य वितरणांची व्याप्ती वाढली
रास्त धान्य दुकानांतून कधीकाळी केरोसीन, पामतेल, गहू आणि तांदूळ वितरण केले जात होते. आता आनंदाचा शिधा सारख्या योजनेतून रवा, मैदा, डाळी, खाद्यतेल आदींचे वितरण केले जात आहे. या शिवाय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून अत्योंदय कार्ड धारक कुटुंबातील महिलांना साड्यांचे वाटपही केले जाते होते. सरकारच्या निर्णयानुसार रेशन दुकानदारांना विविध वस्तू, अन्न धान्यांचे वितरण करावे लागते. पण, संबंधित वस्तूंच्या वितरणाचा परवाना दुकानांकडे नसतो. त्यामुळे एफडीएने कारवाई केल्यास राज्यातील सर्वच रास्त भाव दुकानांना टाळे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
परवाने घेण्यासाठी तयार
धान्य वितरणासाठी ‘एफएसएसआय’चा परवाना घेण्याची गरज आहे, या बाबत आम्हाला काहीच माहिती नव्हती. सरकारकडूनही कधीही आम्हाला या बाबत सूचना देण्यात आली नाही. अन्न औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दुकानांची तपासणी करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आम्हाला असा परवाना घेणे गरजेचे असल्याचे पहिल्यांदाच समजले. आम्ही परवाना घेण्यासाठी तयार आहोत. राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांची दोन दिवसांत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक घेणार आहोत. त्या बैठकीत परवान्यांबाबचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रास्त भाव दुकानदार संघटनेचे सचिव चंद्रकांत यादव यांनी दिली.
