मालमत्ता वादाप्रकरणी दाखल याचिका रेमंडकडून मागे; अनंत सिंघानियांविरुद्ध दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल प्रकरण पुढे सरकणार

रेमंडने कंपनी कायद्याच्या कलम ४५२ अन्वये मुंबईतील महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये हा वाद सुरू झाला, उद्योगपती विजयपत सिंघानिया यांचे बंधू अक्षयपत यांच्या मुलाने, अनंत सिंघानिया यांनी कंपनीच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला, असा कंपनीचा आरोप होता. कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधीचा पडताळणी जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अन्वये पोलीस चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, डिसेंबर २०२० मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी सिंघानिया यांच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.

अनंत यांनी या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सुरुवातीच्या टप्प्यावर नोंदवण्यात आलेला पडताळणी जबाब सदोष होता, असे निरीक्षण नोंदवून सप्टेंबर २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. या खटल्यात पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी नव्याने पडताळणी जबाब नोंदवून घ्यावा, असे आदेशही सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिले होते.

या आदेशाला रेमंडने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व सत्र न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावण्यात चूक केली असून, पडताळणीची प्रक्रिया योग्यरित्याच पार पाडण्यात आली होती, असा दावा केला. डिसेंबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या याचिका स्वीकारल्या आणि न्यायालय केवळ पडताळणी जबाब वैध होता की नाही या एका मर्यादित मुद्याची तपासणी करेल, असे स्पष्ट केले.

तथापि, हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी बराच काळ सूचीबद्ध झाले नाही. त्यामुळे, प्रकरणाची लवकरच सुनावणी घेण्याची मागणी करणारा अर्ज रेमंडतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. उच्च न्यायालयातील प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांसमोरील पुढील कार्यवाही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे, असेही कंपनीने या अर्जात नमूद केले होते. उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्यामुळे सत्र न्यायालयाने नव्याने पडताळणी करण्याचे दिलेले आदेश कायम राहिले आहेत.