पीटीआय, मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. ही बैठक तीन दिवस चालणार आहे. या बैठकीतील निर्णय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा येत्या शुकवारी (ता.५) जाहीर करतील.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे महागाईत वाढ होत असून, आर्थिक विकासाची गती कायम राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत व्याज दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. इंधन दरातील वाढ, पुरवठा साखळीत अडथळे आणि रुपयात सुरू असलेली घसरण यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. प्रामुख्याने बाह्य घटक यासाठी कारणीभूत आहेत. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज वाढविला जाऊ शकतो आणि विकास दराचे उद्दिष्ट कमी केले जाऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेने याआधी एप्रिल महिन्यात झालेल्या पतधोरणात व्याज दर स्थिर ठेवले होते. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचे परिणाम प्रत्यक्षपणे दिसण्यासाठी बँकेने त्यावेळी प्रतीक्षा करण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या काही महिन्यांत घाऊक महागाईत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. आता इंधन दरवाढीचा बोजा थेट ग्राहकांवर टाकण्यात येऊ लागला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली असून, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. यामुळे किरकोळ महागाईत आता मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे महागाई नियंत्रणासाठी आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेला व्याज दर वाढीचे पाऊल उचलावे लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
किरकोळ महागाईचा दर अद्याप रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या पातळीखाली आहे. यामुळे चालू पतधोरणात व्याज दरात वाढ न होण्याची शक्यता आहे. सध्या वित्तीय पातळीवर आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. त्यातच व्याज दरात वाढ करून रुपयातील घसरण रोखण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संदेश जाऊ नये, याची काळजी रिझर्व्ह बँक घेईल.
- प्रांजुल भंडारी, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एचएसबीसी इंडिया
