आरबीआय अधिकाऱ्याची अनधिकृत गैरहजेरी; हा गंभीर गैरप्रकार सेवामुक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम

याचिकाकर्ते अनिमेष बाकुली हे आरबीआयमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक या जबाबदार पदावर कार्यरत होते आणि ते दीर्घकाळासाठी अनधिकृतपणे गैरहजर राहिले होते. तथापि, अशी अनधिकृत गैरहजेरी निःसंशयपणे जनहितासाठी हानिकारक आणि गंभीर गैरप्रकार ठरू शकते. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई योग्य ठरते. किंबहुना, त्यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्याच्या आरबीआयच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, असेही न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने बाकुली यांच्या सेवामुक्तीची निर्णय कायम ठेवताना स्पष्ट केले.

अनधिकृत गैरहजेरीच्या कारणास्तव आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये बाकुली यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा आदेश दिला होता. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, कोणतीही पूर्वसूचना न देता डिसेंबर २०२० पासून रोखून ठेवलेले वेतन आणि इतर भत्ते देण्याचे आदेश आरबीआयला द्यावेत, अशी मागणीही केली होती. बाकुली हे २०१३ पासून आरबीआयमध्ये कार्यरत होते आणि जानेवारी २०१८ पासून वरिष्ठ सहाय्यक म्हणून काम करत होते. पालकांसोबत राहता यावे यासाठी त्यांनी अनेकदा आरबीआयकडे त्यांची बदली कोलकाता येथे करण्याची विनंती केली होती. परंतु,आरबीआयने त्यांच्या विनंत्या फेटाळून लावल्या. मार्च २०२० पासून बाकुली वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय कार्यालयात गैरहजर राहिले. आरबीआयने त्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून एकतर कामावर रुजू होण्यास किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह रजेचा अर्ज सादर करण्यास सांगितले होते. त्याला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर आरबीआयने बाकुली यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि बँकेच्या नियम व अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी व गैरवर्तनाबद्दल त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली.

दावा- प्रतिदावा

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बाकुली यांनी नोटिशीला उत्तर दिले नाही आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी चौकशीच्या बैठकांनाही ते हजर राहिले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, त्यांना सेवामुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे, करोना काळात पालकांसोबत राहता यावे यासाठी ते मुंबईहून कोलकाता येथे गेले होते आणि परिणामी कामावर हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे सक्तीच्या सेवामुक्तीचा आरबीआयचा निर्णय हा कठोर आहे व शिस्तभंगाच्या चौकशीदरम्यान त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा प्रतिदावा बाकुली यांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता.

आरबीआयकडून कोणतेही उल्लंघन नाही

न्यायालायाने मात्र नैसर्गिक न्यायतत्वांचे उल्लंघन झाल्याचा बाकुली यांचा दावा फेटाळला. तसेच, शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीदरम्यान त्यांना कामावर उपस्थित राहण्याच्या अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, असे नमूद करून आरबीआयकडून कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही, असे न्यायालयाने बाकुली यांना दिलासा नाकरताना स्पष्ट केले. बाकुली अनधिकृतपणे कामावरून गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे आरबीआयकडे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता. शिवाय, जुलै २०२० मध्ये करोना काळात, आरबीआयने एक सूचना प्रसिद्ध करून सुरक्षा नियमांचे पालन करून मध्यवर्ती कार्यालयातील विभागांचे कामकाज पुन्हा सुरू केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते याकडे न्यायालयाने बाकुली यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.