मुंबई : संचालकांची संख्या वाढवणे, त्यांना मुदतवाढ देणे याबरोबर प्रशासक नेमणे व त्यांना मुदतवाढ देण्यासारख्या सहकारी संस्थांवरील वर्चस्वासाठी वापरण्यात येणारी आयुधे पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या हातात जाणार असून त्यादृष्टीने सहकार कायद्यात बदल करून त्याबाबतचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने के लेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत व बँकिंग नियमनाबाबत केंद्र सरकारने के लेल्या सुधारणांचा सहकारी बँकेवर होणारा परिणाम याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आदी सहकारातील नेतेमंडळी यावेळी उपस्थित होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार कायद्यात बदल करावा लागणार असल्याने त्याबाबतचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक अभ्यासगट नियुक्त करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार सहकार कायद्यातील बदलांचे विधेयक तयार करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने समिती नेमून बदल करण्याबाबत सहकार विभागाने सादरीकरण केले. तसेच बँकिं ग नियमनाचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर होणारे परिणाम व त्यादृष्टीने आवश्यक बदल यावरही चर्चा झाली. आता त्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले.
