राज्यात गेल्या आठवडय़ात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हाहाकार उडवला. विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी दुष्काळी स्थितीमुळे हैराण असताना अवकाळीने उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील शेतकऱयावर घाला घातल्याने तो अस्वस्थ झाला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक भागात आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी तातडीने सांगली जिल्ह्यातील अवकाळीग्रस्त द्राक्ष बागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान केंद्राचे पथकही सोमवारी राज्यात दाखल झाले आणि त्यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली.
नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत चांगला पैसा मिळवल्याने यावेळच्या गारपिटीने ते कोलमडून पडणे शक्य नाही. व्यवसाय म्हटला की त्यात धोके आलेच. मात्र वाटेल त्या कारणासांठी मदत वा सवलती जाहीर करण्याची प्रथा कर्जबाजारी राज्यासाठी धोकादायक असल्याने सरकारने ती बंदच करावी. असे परखड मत ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातून मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी इतका धाडसी अग्रलेख लिहिल्याबदद्ल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन केले, तर राज्यातील काही लोकांकडून तहसीलदारांना निवेदन सादर करून संपादकांवर एफआयआर दाखल करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

अग्रलेख  आणि त्यावरील प्रतिक्रिया : बळीराजाची बोगस बोंब

वाचकांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी काही निवडक प्रतिक्रिया;
अत्यंत परखड, सत्य आणि नागरिकांच्या मनात सदैव उमटणारे विचार मांडले गेले आहेत. कलावंत सिनेमे करतो, काळाप्रमाणे योग्य मानधन करत असतो, आणि सर्व अव्यवहारी मार्ग तरुणपणी उधळून म्हातारपणी ” सेवा ” हात पसरत असतो, हेही एक भेदक सत्य. वाहिन्यांनी आपली नैतिकता कधीच संपवली आहे. त्यावर कुणी विश्वास ठेवत नाही. बातम्या हे त्यांचे “रवंथ “असते. आज टिळकांचा केसरी वाचला अस वाटलं. – अरूण

ज्या दिवशी तुम्हा लोकांना कळेल कि तुम्ही पैसा खाऊ शकत नाही आणि पिऊ पण शकत नाही त्या दिवशी तुम्हाला शेतक-यांची किमंत कळेल . – पंकज माळी

आजच्या लोकसत्तातील संपादकीय अतिशय योग्य आहे. अगदी स्पष्ट भाषेत बोलायच झालं तर, वाळूत कुञ मुताव तसा पाऊस आणि गारपीट नाशिक, औरंगाबाद या दोनच जिल्ह्यात झाली. बाकी ठिकाणी पाऊस झाला हे निश्चीत, पण एवढ्या पावसाने आम्ही आत्महत्या करतो, मुलीच लग्न, मुलांची शिक्षण कसं करणार? हे प्रश्न विचारण्याइतका आईतखाऊ शेतकरी राज्यात कसा? तुमची वीज, पाणी, कर्ज माफ व्हावीत, सातबारे कोरे करून द्यावेत, मुलाबाळांच्या शिक्षण, लग्न व भविष्याला सवलती मिळाव्यात, पिकाला चांगला भाव, बियाणाला सबसिडी अन् आपत्तीला पंचनामे करून मदत हा कसला धंदा? धंदा म्हटलं की डूबणं, चढणं आलंच त्याचं काय भांडवल करायच? साध्या साध्या गोष्टी सरकारला आत्महत्येची भीती दाखवून मदत उकळणं हा एक दहशतवादच मानावा लागेल. सरकारनेही आता या गोष्टीचा विचार केलाच पाहिजे. जनमतासाठी लाचार होण्यापेक्षा, जनहितासाठी शेतक-याला त्यांच्या शेतात मिळणा-या सबसिडीवर मृदासंधारण, जलसंधारण ही काम करायला भाग पाडलं पाहिजे. तरच या छोट्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी शेतकरी स्वतः समृध्द होईल. नाहीतर पहिले पाढे पंचावन्नच राहतील…! – बी. चैतन्या

‘गुदस्ता तरी बरा होता औंदा काय नाय ‘ या वृत्तीचा परखड समाचार घेणारा अग्रलेख आवडला. करोडो रुपयांची पॅकेजेस कुठवर देणार? बँकेतून घेतलेले कर्ज १०० टक्के माफ होणारच त्याची परतफेड करण्याची गरज नाही हे शेतकरी वर्गाने गृहीत धरले आहे. ‘अशी सवलत आम्हांलाही द्या नाहीतर आत्महत्या करू’, अशी मागणी सर्व व्यावसायिक वर्गातून येईल. कुठेतरी हे थांबायला हवे. – एस.बी.
आजचा आपला अग्रलेख खूपच छान आहे. एक खरे आहे की शेतकरी कधीच सांगत नाही की यंदा पिक पाणी उत्तम आहे. सदा रडगाणे गाणे हेच त्याचे काम. ज्या वर्षी पिक चांगले येईल तेव्हा शेतकरी सरकारला कर भरणार का? – निलेश

एकाच मारली आहे पण काय सॉलिड मारली आहेत हो. अर्थात तुम्ही वरती सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही किती उलट्या काळजाचे बदमाश आहात अशा प्रतिक्रिया व वाहिन्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहेच पण म्हणून सत्य (जे अनेकांच्या मनात आहे) ते लपणार नाही. फार तर हे कांगावखोर तुम्हाला माफी मागायला भाग पडतील पण हरकत नाही. हे कुणीतरी स्पष्टपणे लिहिण्याची गरज होतीच ती तुम्ही पूर्ण केलीत म्हणून तुमचे अभिनंदन. – मकरंद देवधर

शेती हा व्यवसाय असल्यास त्याला तो कुठेही विकण्याची परवानगी द्यावी. इतकी वर्षे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दलालीत (कृषी उत्पन बाजार समितीत वगैरे) पैसे खाल्ले तेही वसूल करावेत. साखर कारखान्यांना देण्यात येणारे करोडो रुपये वसूल करावेत आणि पुढे त्यांना देणेही बंद करावे. – रविंद्र के.
एकच वाक्य! हा अग्रलेख वाचून मुळापासून हादरलो….! इतका असंवादेनाशील लेख गेल्या कित्येक दशकात बघितला नव्हता..! – शैलेंद्र कुलकर्णी

लेख अत्यंत उथळ वाटला. शेतक-यांनी आर्थिक नियोजन शिकणे ही महत्त्वपूर्ण बाब असली तरीही लेखकाची बोंब नगदी पिके घेणा-या शेतक-यांचे नुकसान झालेच नाही किंवा त्याची भरपाई देणे ही सरकारने पर्यायाने समाजाने का द्यावे असा प्रश्नच बेजबाबदार वाटला. कुठलाही अभ्यास न करता शहरातल्या कार्यालयात बसून केलेली ओरड विषयाचा विपर्यास करणारी आहे. एकूणच अभ्यासपूर्ण, वास्तववादी बाजू मांडली नाही. – पवन पाटिल

शेती उत्पन्नावर कर सवलत आयकर कायद्या नुसार नसून राज्य घटनेत केली आहे. लोकसभेत ५० टक्के खासदार शेती व्यवसाय दाखवणारे आहेत. कुठल्या शेतक-यास ७५ लाख मर्यादेत निवडणूक लढवता येते? घटनेपुढे सारे समान असताना शेती उत्पन्न कर माफ कसे? याचाही एकदा विचार व्हयला हवा. – संजय गोळे
एसीरूम मध्ये बसून लेख लिहायला काही जात नाही. अवकाळी पावसाने शेतक-यांचे नुकसान होते. तसेच तो जे एका पिकामध्ये कमावतो ते कदाचित दुसऱ्या पिकामध्ये गमावतो. शेतकऱ्याचा महिन्याला पगार चालू नसतो. – विरेन

वेरी गुड. पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना एक दमडी नुकसान भरपाईसाठी मिळता कामा नये. याच लोकांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेताका-यांचे पॅकेज फस्त केले आहे आणि त्यांच्या नावाने सहकारी बँकांनी आपले कर्ज फेडून घेतले. सरकारने मदत फक्त विदर्भ मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाच करावी. – ऋषिकेश