मुंबई : महायुती सरकारने नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्नवूपर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (२०२५-२६) ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत.
मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. २०१७-१८ ला सरासरी ५.८६% वाढ झाली होती. २०२०-२१ ला कोरोना संकटामुळे केवळ १.७४% इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती. २०२२-२३ मध्ये ४.८१% वाढ झाली होती, ती पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली. सन २०२५-२६ सालात मागील वर्षी ग्रामीण भागात ३.३६%, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५% वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ ३.३९% होती. मात्र, सन २०२६-२७ साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आली असल्याने नवी घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
६० हजार कोटींवर महसूल
दर स्थिर असले तरी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) सरकारला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ (I-Sarita) प्रणालीचा असून त्याद्वारे ४९,५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.
वर्षनिहाय महसूल
२०२३-२४ – ५० हजार कोटी
२०२४-२५ – ५५ हजार कोटी
२०२५-२६ – ६३,५०० कोटी
२०२५-२६ विविधस्रोतांतून मिळालेला महसूल
आय-सरिता – ४९,५३४.२४ कोटी
न्यायनिवाडा २.० – ४,४२९.७० कोटी
ई-फायलिंग – १,२३८.२६ कोटी
ऑनलाईन भाडेकरार – ३१६.६९ कोटी
अन्य : ५,०५०.०५ कोटी
———
जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, क्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनिक तसेच यासंदर्भातील सूचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
