अर्धवट गृहप्रकल्प नोंदणीस मान्यता!

नियमांत विकासकांना अनुकूल पळवाटा

राज्याच्या नियमांमुळे घर खरेदीदारांना फटका बसणार; नियमांत विकासकांना अनुकूल पळवाटा 

अनेक विकासकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी संपूर्ण तपशिलानिशी गृहप्रकल्पांची नोंदणी करण्याची सक्ती केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यात केलेली असतानाच राज्याने नियम तयार करताना मात्र विकासकांना अनुकूल पळवाटा ठेवल्या आहेत. राज्याच्या नियमांत अर्धवट गृहप्रकल्प नोंदणीची परवानगी देऊन ग्राहकांना पुन्हा विकासकांच्या वळचणीला बांधण्यात आले आहे.

विकासकाने प्रकल्पाची नोंदणी करण्यापूर्वी इमारतीचा मंजूर आराखडा, एकूण चटईक्षेत्रफळ, मजले, सदनिका, पार्किंग स्पेस आदी सर्व माहिती देणे केंद्रीय कायद्याने बंधनकारक केले आहे. परंतु, राज्याने नियम तयार करताना या प्रत्येक मुद्दय़ावर विकासकांवर सवलतींची खैरात केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कायद्याच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला आहे.

राज्याच्या नियमांतील ३ (२) (ई) (२, ३, ४) या तरतुदींवर नजर टाकल्यावर ही बाब अधोरेखित होते. नोंदणीसाठी अर्ज करताना विकासकाने एकूण चटईक्षेत्रफळासोबतच मंजूर चटईक्षेत्रफळ किती आहे, याची माहिती द्यावी तसेच यापैकी चटईक्षेत्रफळात असलेल्या फरकाला मंजुरी मिळेल तेव्हा संकेतस्थळावर नोंद करावी, अशी पळवाट दिली आहे. प्रकल्पाची नोंदणी करताना किती इमारती बांधण्यात येणार आहेत, याची माहिती देणे बंधनकारक असतानाही मंजुरी मिळालेल्या इमारती किती आणि उर्वरित इमारती मंजुरी मिळाल्यानंतर बांधल्या जातील असे नमूद करण्याची सूट दिली आहे. चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे विकास हक्क हस्तांतरण वापरण्यात अडचणी येतात आणि प्रकल्प रखडतात. परिणामी केंद्रीय कायद्यात नोंदणीच्यावेळीच विकासकाने संपूर्ण माहिती द्यावी, असे नमूद आहे. याचा अर्थ मंजूर प्रकल्पाचीच नोंद करावी, असा असतानाही अशी पळवाट विकासकाला देण्यामागे कोण आहे, हे शोधण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले .

मराठी भाषांतर उपलब्ध नाही!

हरकती-सूचना सादर करण्याची शेवटची तारीख २३ डिसेंबर असली तरी राज्याच्या नियमांचे मराठी भाषांतर अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे आणखी आठवडय़ाभराची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही पंचायतीने केली आहे.

विकासकधार्जीणे नियम 

  • केंद्रीय कायद्यात १० टक्के रक्कम घेण्याची मुभा असतानाही राज्याकडून करारनामा नोंदणीपर्यंत ४० टक्के घेण्याची अनुमती
  • ई-मेलद्वारे करारनामा रद्द करण्याची नोटीस देण्याची मुभा आणि लगेचच सदनिका अन्य व्यक्तींना विकण्याची विकासकाला अनुमती
  • विकासकांसाठी नोंदणी शुल्क दहा पट कमी करून ग्राहकांच्या शुल्कात दहा पट वाढ
  • पुनर्विकासातील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र इमारत बांधल्यास नोंदणीतून सूट

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Real estate law in maharashtra

ताज्या बातम्या