बांधकाम उद्योग आर्थिक अडचणीत!

मुंबई महानगर परिसरात न विकलेल्या घरांची संख्या पाच लाखांच्या पुढे असून मुंबईत ती लाखांच्या आसपास आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

संयुक्त भागीदारी करण्यावर विकासकांचा भर

मुंबई : निश्चलनीकरणामुळे निर्माण झालेली कमालीची रोख टंचाई बांधकाम उद्योगाच्या मुळाशी आली असून या धक्क्यातून हा उद्योग अद्यापही सावरलेला नाही. अनेक छोटय़ा विकासकांनी व्यवसायातून कधीच माघार घेतली असून अनेक बडय़ा विकासकांनी संयुक्त भागीदारी करून अर्धवट अवस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. महारेराच्या स्थापनेनंतर या विकासकांवरील बंधने वाढली असून त्यावर संयुक्त भागीदारीचा तोडगा या विकासकांनी काढला आहे. आणखी काही वर्षे हा प्रघात सुरू राहणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

मुंबई महानगर परिसरात न विकलेल्या घरांची संख्या पाच लाखांच्या पुढे असून मुंबईत ती लाखांच्या आसपास आहे. अनेक बडय़ा विकासकांचे प्रकल्पही आर्थिक चणचणीमुळे रखडले आहेत, परंतु हे विकासक खासगीत ते मान्य करायला तयार नाही. रोखटंचाई हे एक प्रमुख कारण असल्याचे ते सांगत असले तरी त्यातून आता हा उद्योग सावरत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यातूनच विकासकांनी ‘एकमेका साहाय्य करू’चा मंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून मुंबईतील अनेक विकासक आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त भागीदारी प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुढे आले आहेत. ‘जोन्स लँग लासेले’ या कंपनीचे राष्ट्रीय संशोधन प्रमुख आशुतोश लिमये यांच्या मते, येत्या काही काळात हा प्रघात कायम राहणार आहे. अनेक विकासक आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अन्य विकासकांची मदत घेत आहेत. हे विकासकही आता संयुक्त भागीदारी प्रकल्पात गुंतवणूक करीत आहेत, असे लिमये यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईत चटईक्षेत्रफळासाठी आकारला जाणारा प्रीमिअम महागडा आहे. त्यासाठी पालिकेने हप्त्याने पैसे भरण्याची सुविधा दिली असली तरी विकासकांची त्यामुळे आर्थिक गणिते बिघडत असून त्याचा फटका बांधकाम उद्योगाला बसल्याचा दावा क्रेडाई या विकासकांच्या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शाह यांनी केला आहे.

बांधकाम उद्योगात काही कारणांमुळे शिथिलता आली असली तरी विकासक त्यातून लवकरच बाहेर पडणार आहेत. महारेरामुळे आता कसोटीवर उतरून विकासकांना प्रकल्प पूर्ण करावे लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करणारा विकासकच यापुढे स्पर्धेत टिकणार आहे. विकासकही एकमेकांतील स्पर्धा विसरून आता एकत्र येत आहेत, याकडे नरेडकोचे अध्यक्ष निरांजन हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले आहे.

विकासकांना वित्तपुरवठा करताना सार्वजनिक तसेच खासगी बँका हात आखडता घेत आहेत. त्यामुळे खासगी वित्तसंस्थांकडून चढय़ा दराने वित्तसाहाय्य घेण्याशिवाय विकासकांपुढे पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करून त्यातील घरांची विक्री यावर उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून आहे. हा उद्योग काही महिन्यांपूर्वी अडचणीत होता. मात्र आता तो सावरत आहे.

 – आशुतोष लिमये, राष्ट्रीय संशोधन प्रमुख, जोन्स लँग लासेले

काही संयुक्त भागीदारी प्रकल्प : मॉन्ट साऊथ, खटाव मिल, भायखळा- अदानी रिएल्टी आणि मॅरेथॉन ग्रुप, धोबी घाट प्रकल्प – ओमकार आणि पिरामल रिएल्टी; क्रेसेन्ट बे प्रकल्प, परळ – ओमकार आणि एल अँड टी; पवई प्रकल्प – ओमकार आणि शापुरजी पालनजी; मुलुंड प्रकल्प – निर्मल लाईफस्टाईल आणि शापुरजी पालनजी; ठाणे प्रकल्प – निर्मल लाईफस्टाईल आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज आदी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Real estate sector facing financial difficulties in mumbai