महिलांवर अत्याचार होताना निव्वळ बघ्याची भूमिका घेणाऱ्यांनाही गुन्हेगार ठरविण्याची शिफारस माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या समितीने केली आहे. दिल्ली येथील सामूहिक बलात्कारप्रकरणानंतर ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ने जनहित याचिका करून छेडछाडीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
त्यावेळी सरकारतर्फे निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या समितीने महिला अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय पावले उचलली जावी याबाबतचा तिसरा अंतरिम अहवाल महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना सादर केला.
या अहवालानुसार, महिलांवरील अत्याचारांबाबत बघ्याची भूमिका घेणारे लोक त्या गुन्ह्य़ाला मूकसंमतीच देत असतात. त्यामुळे त्यांनाही गुन्हेगार ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच पीडित महिलेचा जबाब एकदा नोंदवला की तो पुन:पुन्हा नोंदविण्याची गरज नाही. खटल्याच्या वेळी तिचा हाच जबाब सरतपासणी म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. त्यानुसारच तिची उलटतपासणी करावी. महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित विविध कायद्यांतील वयाची विसंगती दूर करण्यात यावी आदी शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या कायद्यात सर्व धर्माच्या महिलांसाठी समान तरतूद असावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारसही समितीने केली आहे.
मात्र, अहवालातील काही शिफारशींवर वाद होण्याचीही शक्यता आहे. सध्याच्या पिढीमध्ये मोबाईल, सोशल नेटवर्किंग साईट्सचा खूप बोलबाला आहे. त्यावरून अश्लील मजकूर वा छायाचित्रे पाठवली जातात. या कारणास्तव या साइट्सवर बंदी घालावी, बलात्काराच्या खटल्यातील सरकारी व आरोपीच्या वकिलांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास प्रतिबंध करावा, महिलांची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस व त्यांच्या वरिष्ठांवर कारवाई करावी. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यातील आरोपींवर राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकावा, स्त्रीदेहाचे बीभत्स व अभद्र दर्शन घडविणाऱ्या जाहिरातींवर व प्रकाशनांवर बंधने घालणारा कायदा करावा आदी सूचना या समितीने केल्या आहेत.
दरम्यान, रेल्वेतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी १०० महिला गृहरक्षकांचा ताफा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आले. परंतु त्यांच्या वेतनाचा खर्च रेल्वेने उचलावा, असेही सरकारने स्पष्ट केले. त्यावर २८ फेब्रुवारीपर्यंत काय निर्णय घेतला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले.