मुंबई : करोना काळातही गेले दोन वर्षे गरोदर महिलांसाठीची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उद्दिष्टापेक्षा जास्त क्षमतेने वापरण्याचे काम आरोग्य विभागाने केले. यातूनच ही योजना राज्यात सुरु झाल्यापासून २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत तब्बल २४ लाख गर्भवती महिलांना १००३ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत करण्यात आली आहे. राज्यात माता व बालमृत्यू हा कळीचा विषय असून वेळोवेळी न्यायालयांनी याप्रकरणी आरोग्य विभागावर कठोर टीका केली आहे. तथापि माता-बालमृत्यू कमी व्हावे यासाठी आरोग्य विभागाकडून सातत्याने अनेक उपाययोजना केल्या जातात. खासकरून राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात अनेक योजना राबविण्यात येत असून गरोदरपणाच्या काळात माता कुपोषित राहू नये यासाठी राज्यात २०१७ पासून 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राबविण्यात येते. अनेकदा ग्रामीण व आदिवासी भागात अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करावे लागते. यात अनेक महिलांना गर्भारपणाच्या काळात तसेच प्रसुतीनंतर मजुरीचे काम करणे शक्य होत नाही. अशावेळी रोजगार बुडून माता व बाळ कुपोषित राहाण्याची शक्यता असल्याने दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रय रेषेवरील मतांसाठी १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राबविण्यास सुरुवात केली. यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेत गर्भवती महिलेस तीन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्यात येतात. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी योजनाबद्ध अशा महिलांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येत असून गेल्या काही वर्षात आरोग्य विभागाने उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी जास्त गर्भवती महिलांची नोंदणी करून मदत केल्याचे आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे यांनी सांगितले. २०१७ ते २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सुमारे २४ लाख गरोदर महिलांना १००३ कोटी रुपयांची मदत या योजनेतून करण्यात आली आहे. २०१९-२० मध्ये आरोग्य विभागाने ६ लाख गरोदर महिलांना शोधून मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात ७ लाख ४८ हजार ३१८ महिलांना ३८१ कोटी ६९ लाख रुपये मदत करण्यात आली. त्या आधिच्या वर्षी ६ लाख ३९ हजार महिलांना २२० कोटी २९ लाख रुपये वाटप करण्यात आले होते. करोना काळात २०२०-२१ मध्ये ४ लाख ५२ हजार उद्दिष्ट निश्चित केले होते मात्र प्रत्यक्षात ५ लाख १० हजार ९०८ गरोदर महिलांना २६३ कोटी ३९ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये साडेचार लाख उद्दिष्ट निश्चित केले असून २४ ऑगस्टपर्यंत १ लाख ८० हजार गर्भवती महिलांना ९८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याचे डॉ. देशपांडे यांनी सांगितले. गरोदर महिलांची जास्तीजास्त काळजी घेण्याच्या दृष्टीने १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असून याच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त गर्भवती महिलांची नोंद केली जाणार असल्याचे आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले.
