कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिरिक्त असल्याची सांगत सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती देणाऱ्या महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल) व भारत संचार निगमने (बीएसएनएल) आता याच कर्मचाऱ्यांची सल्लागार वा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. काही माजी कर्मचाऱ्यांची याआधीच नियुक्ती केली असली तरी ती स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतील कलमाचा भंग असल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या व्यवस्थापनाकडून माजी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी आणखी काय पर्याय आहे, याचा विचार केला जात आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये नोव्हेंबर २०१८ पासून कर्मचाऱ्यांना वेतन उशिराने देण्याची पद्धत सुरू करून कर्मचाऱ्यांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण केली गेली. गेली अनेक वर्षे कर्मचाऱ्यांना दूरध्वनी सेवा सुरळीत देण्यासाठी आवश्यक ती सामग्री उपलब्ध करून न देता ग्राहकांचा रोष ओढवून घेतला गेला. याचे सर्व खापर कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले आणि कंपन्या तोट्यात आहेत, असे सांगून केंद्र सरकारने या दोन्ही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये आणलेल्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या योजनेनुसार निवृत्ती घेणे भाग पाडले. एमटीएनएलच्या दिल्ली व मुंबई या आस्थापनांमध्ये १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यामुळे एमटीएनएल मुंबईमध्ये १८५४, तर दिल्लीमध्ये २४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. बीएसएनएलमध्ये एक लाख ५३ हजार ७८६ पैकी ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. बीएसएनएलमध्ये आता ७५ हजार २१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कर्मचारी संख्या कमी झाल्याने ग्राहक सेवेवर कमालीचा परिणाम झाला. परिणामी काही सेवा कंत्राटी पद्धतीने तर काही सेवांसाठी माजी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती केली गेली. मात्र अशी नियुक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतर मात्र आता व्यवस्थापन कात्रीत सापडले आहे. ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे त्यांना सार्वजनिक उपक्रमामध्ये पुन्हा नोकरी हवी असल्यास स्वेच्छानिवृत्तीचे सर्व लाभ परत करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांना सल्लागार वा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत येता येईल. - जितीन बन्सल, संचालक (सार्वजनिक उपक्रम), दूरसंचार विभाग
