मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील भरतीप्रक्रियेत यापुढे स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध केला जाणार आहे. त्याबाबतचा शासननिर्णय आठवड्याभरात काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.

त्याचप्रमाणे पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठीच्या भरतीप्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक मानकांबाबतही पोलीस भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. ही प्रकियादेखील आठवड्यात पूर्ण केली जाईल, अशी माहितीही राज्य सरकारतर्फे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये संधी उपलब्ध करून देणारे धोरण आखण्यासाठी एक समिती आठवड्यात स्थापन केली जाईल. ही समिती त्यानंतर दोन महिन्यांत धोरणाबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करेल हेदेखील महाधिवक्ता सराफ यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले.

‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Thane Municipal Commissioner information about the measures to solve the traffic jam
मुख्यमंत्र्यांचे शहर अडकले वाहतूक कोंडीत, पालिका अधिकाऱ्यांना जोरबैठका सुरू
Due to the stress while doing the work the revenue employees of Buldhana district and the state were annoyed Buldhana
‘लाडकी बहीण’चा भार, मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते सरकार; महसूल कर्मचारी वैतागले
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
Nagpur high court, Nagpur government officers
वसतिगृहे अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही, उच्च न्यायालयाचे कठोर शब्दात ताशेरे; प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
bombay hc cancelled government decision to shift sports complex at ghansoli to mangaon
न्यायालयाचा राज्य सरकारला तडाखा; घणसोली येथील शासकीय क्रीडा संकुल माणगावमध्ये स्थलांतरित करण्याचा नि्र्णय रद्द
Recruitment, MPSC,
‘एमपीएससी’कडून सरळसेवा भरती, फडणवीसांच्या घोषणेमुळे समाधान, मात्र ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन…
employee get the arrears of the 5th quarter of the 7th Pay Commission along with the salary for the month of June
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी खूशखबर! सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता…

हेही वाचा >>> मुंबईकरांचा भाजप-सेना युतीला आशीर्वाद!; रोजच थयथयाट, आज जागा बदलली-एकनाथ शिंदे यांचे उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महाट्रान्स्को) १७० रिक्तपदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. कंपनीने त्यात सामाजिक प्रवर्ग, महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तसेच तृतीयपंथीयांसाठीही अर्ज करण्याची तरतूद केली होती, मात्र त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवलेले नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्याने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले नसल्याने त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेच्या निमित्ताने सरकारी नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांना आरक्षण का नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्यावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचे  धोरण आखण्यात येण्यार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.

हेही वाचा >>> 12th Question Paper Leak: धागेदोरे मुंबईपर्यंत; दादरमधील विद्यार्थ्यांला पोलिसांची नोटीस, मुख्य सूत्रधाराची ओळख पटली?

याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील भरतीप्रक्रियेत यापुढे स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही आता स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पोलीस भरती नियमांत सुधारणा करण्याबाबत आणि तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे धोरण आखण्याबाबत राज्य सरकारतर्फे माहिती देण्यात आली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने एकाचवेळी तृतीयपंथीय आणि अनाथांच्या श्रेणीतून नोकरीसाठी अर्ज केल्याचे कंपनीच्यावतीने अभिजीत जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच याचिकाकर्त्यामुळे २२३ जागांच्या परीक्षांचा निकाल अद्याप जाहीर करण्यात आला नसल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल  घेऊन २२३ जागांसाठीच्या परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते.