मुंबई : करोनामुळे स्थगित केलेली शासकीय नोकरभरतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सुधारित आकृतिबंध मंजूर करून घेतलेल्या विभागांना लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के आणि आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ५० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील व निवृत्तिवेतनावरील वाढता खर्च लक्षात घेता, राज्य सरकारने रिक्त पदभरती आणि नवीन नोकरभरतीबाबत संथगतीने वाटचाल सुरू ठेवली होती. २०१६ मध्ये एक आदेश काढून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध तयार करून त्याला शासनाची मान्यता घेण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना व त्यांच्या अधीनस्त कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या. आकृतिबंध तयार नसेल तर रिक्त पदे भरण्यास किंवा नवीन पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात येणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार विविध विभागांनी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच, पुढे मार्च २०२० मध्ये करोनाचे संकट ओढवले. करोनाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी करावी लागली. त्याचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. त्यामुळे राज्य सरकारने मे २०२० मध्ये एक आदेश काढून सार्वजिनक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषध हे विभाग वगळून इतर सर्व विभागांतील नोकरभरतीवर निर्बंध लागू केले होते. तब्बल दोन वर्षांनंतर आता करोनाची परिस्थिती जवळपास पूर्णपणे नियंत्रणाखाली आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता करोनाकाळात लागू केलेले नोकरभरतीवरील निर्बंध उठवले आहेत. मात्र ज्या विभागांच्या सुधारित आकृतिबंधास अंतिम मंजुरी मिळाली त्या विभागांना नोकरभरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने मंगळवारी एक आदेश काढून नोकरभरतीसंबंधीच्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली आहे. सुधारित आकृतिबंध मंजूर असलेल्या विभागांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेच्या बाहेरील रिक्त पदे ५० टक्के याप्रमाणे भरण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. सुधारित आकृतिबंध मंजूर असलेल्या विभागांना लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सर्व रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. होणार काय? करोनामुळे मे २०२० मध्ये नोकरभरतीवर निर्बंध घालण्याचा आदेश सरकारने प्रसृत केला होता़ आता करोनास्थिती नियंत्रणात आल्याने निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुधारित आकृतिबंधास अंतिम मंजुरी मिळालेल्या विभागांमध्ये पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आह़े.
