मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, अशासकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर रिक्त पदांचा आकृतीबंध तयार करून ती भरण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
फडणवीस यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आढावा बैठक आयोजित केली होती. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सौरभ विजय, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदी उपस्थित होते.
राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठास आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच ७८८ अध्यापकीय पदे, २२४२ इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५०१२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय व श्री गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यासह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारीत आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला. तसेच ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना दिल्या.
‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा, अशाही सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यातील १७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यातील ५०,७५,१०० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिली
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा
फडणवीस म्हणाले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल, याबाबत रूपरेषा तयार करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
