|| निशांत सरवणकर विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद मुंबई : दक्षिण मुंबईत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने म्हणजेच म्हाडाने पुनर्बाधणी केलेल्या, परंतु ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या इमारतींसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली असून ती लवकरच हरकती व सूचनांसाठी उपलब्ध होणार आहे. शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली आहे. उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आला आहे. मात्र पुनर्बाधणी करण्यात आलेल्या दुरुस्ती मंडळाच्या ३८८ व पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ अशा ४५४ इमारती धोकादायक झाल्या होत्या. या इमारतींना ३० वर्षे पूर्ण न झाल्याने नव्या नियमावलीचाही लाभ उठविता येत नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी संपूर्ण चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यात आल्यामुळे या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते. हे क्षेत्रफळ १६० ते २२५ चौरस फूट इतके आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. मात्र यात केवळ पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचाच समावेश करण्यात आला. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. उर्वरित ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा त्यात उल्लेख नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास मात्र रखडलेल्याच स्थितीत होता. या पार्श्वभूमीवर अखेर ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार आणि म्हाडाकडून पुढाकार घेण्यात आला. ३३(७) मधील सवलतींचा आणखी एकदा लाभ या इमारतींना मिळावा आणि चटईक्षेत्रफळाचा मुद्दा मार्गी लावून प्रकल्प व्यवहार्य ठरवा यासाठी ३३(७) मध्ये २४ हा नवा खंड समाविष्ट करण्यात आला आहे. नवी तरतूद काय आहे? पात्र भाडेकरूंना मालकी हक्काने ३०० चौरस फूट कारपेट क्षेत्रफळ व त्यावर ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळ. स्वतंत्रपणे इमारतीचा पुनर्विकास शक्य आहे अशा इमारतीतील ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास. स्वतंत्रपणे इमारतीचा पुनर्विकास शक्य नाही अशा ठिकाणी पाच पेक्षा अधिक इमारती एकत्रित पुनर्विकासास तयार असल्यास म्हाडा वा पालिकेला विनंती केल्यास खासगी विकासकाकडून प्रस्ताव मागवून विकासक, म्हाडा-पालिका व गृहनिर्माण संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास शक्य. वरील दोन्ही पर्याय शक्य नसल्यास म्हाडा वा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास. नव्या तरतुदीच विकास नियंत्रण नियमावली ३३(२४) नुसार सवलती. म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही ही तरतूद लागू. पुनर्रचित विनाउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय गंभीर बनला होता. तो लवकरात लवकर सोडविणे गरजेचे होते. अखेर हा प्रश्न आता निकाली लागला आहे. भाडय़ाने राहणाऱ्या या रहिवाशांना मालकी हक्क मिळणार आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री आणि एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
