दक्षिण मुंबईतील म्हाडा वसाहतींसाठी नगरविकास विभाग अनुकूल मुंबई : दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित, ३० वर्ष पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) मधील सवलतींचा लाभ मिळावा आणि रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी नगर विकास खात्याने नियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गुरुवारी याबाबतचा मसुदा तयार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आता म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून १५ दिवसांत मसुदा तयार करून नगरविकास विभागाकडे सादर केला जाणार आहे. मंडळाकडून ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आलेल्या, मात्र ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली आहे. दक्षिण मुंबईत अशा ४५४ इमारती आहेत. यातील ६६ इमारती या पीएमजीपीअंतर्गत बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी यापूर्वी संपूर्ण चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दुरवस्था झालेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटईक्षेत्र उपलब्ध होत नव्हते. परिणामी, आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हते. तर कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच क्षेत्रफळ देण्यात येत होते. एकूणच यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नव्हता. परिणामी पुनर्विकास रखडला होता. ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. मात्र यात केवळ पीएमजीपीच्या ६६ इमारतींचाच समावेश करण्यात आला. उर्वरित ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास मात्र रखडलेल्याच स्थितीत होता. या पाश्र्वभूमीवर अखेर ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार आणि म्हाडाकडून पुढाकार घेण्यात आला. ३३(७) मधील सवलतींचा आणखी एकदा लाभ इमारतींना मिळावा आणि चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकाचा मुद्दा मार्गी लावून प्रकल्प व्यवहार्य ठरवा यासाठी ३३(७) मध्ये ३३(७) हे उपकलम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मसुदा तयार करण्यास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर आणि म्हाडाचे अधिकारी उपस्थित होते. याबाबतची माहिती शिंदे यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे. पुढील १५ दिवसांत मसुद्याचे काम पूर्ण करुन मंजुरीसाठी नगरविकासकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ३८८ पुनर्रचित विनाउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय गंभीर बनला होता. तो लवकरात लवकर सोडविणे गरजेचे होते. अखेर हा प्रश्न आता निकाली लागला आहे. लवकरच या इमारतींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात होईल. आता विकासकही पुनर्विकासासाठी पुढे येतील. - विनोद घोसाळकर, सभापती, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा
