सुधार समिती, सभागृहाची मंजुरी बंधनकारक; प्रक्रिया वेळखाऊ ठरण्याची भीती मुंबई : पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर उभ्या असलेल्या चाळी, वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना पालिका सभागृह आणि सुधार समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याचा एकमुखी निर्णय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात घेतला आहे. प्रशासनाचा विरोध डावलून नगरसेवकांनी हे सुधारित धोरण उचलून धरले. मात्र, या निर्णयामुळे पुनर्विकासास विलंब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये पालिकेचे अनेक भूखंड असून त्यापैकी काही भूखंडांवर चाळी आणि वसाहती उभ्या आहेत. या चाळी व वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी दिली जाते. मात्र भविष्यात या भूखंडांवरील चाळी, वसाहतींच्या पुनर्विकासाला सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाची अंतिम परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाचा परवानगी कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे, असा दावा करत प्रशासनाने या निर्णयाला विरोध केला. प्रशासनाचा विरोध डावलून सभागृहाने एकमताने याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाकडून पुनर्विकासासाठी परवानगी घेण्याबाबत नवे धोरण आखण्यात आले असून ते रहिवाशांच्या फायद्याचे ठरेल, असा दावा सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी केला. पालिका सभागृहाने गुरुवारी मंजूर केलेल्या सुधारित धोरणाप्रमाणे या इमारतींचा विकास करते वेळी विकासकांना पालिकेच्या तिजोरीत टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक टप्प्याच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. परिणामी, पुनर्विकासात नियोजित वेळेत इमारत उभी राहील. यापूर्वी विकासक इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रीमिअममधील मोठा हिस्सा पालिकेला देत होते. त्यानंतर इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र मिळत होते. काही विकासक प्रीमिअम चुकवून इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र नसतानाही रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा देत होते. अशा पद्धतीने ताबा घेणाऱ्या रहिवाशांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र आता असा प्रकार घडणार नाही, असा दावाही परब यांनी केला आहे. दिरंगाई शुल्कात कपात पुनर्विकास करताना विकासकाला अधिमूल्य भरावे लागते. मात्र अनेक विकासक अधिमूल्याचा भरणा विलंबाने करतात. अशा विकासकांकडून दंडापोटी १८ टक्के व्याजाच्या रूपात दिरंगाई शुल्क वसूल करण्यात येत होते. मात्र आता या व्याजाच्या टक्केवारीत कपात करण्यात आली आहे. भविष्यात व्याजापोटी ८.५ टक्के ते १२ टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. नेमका बदल काय? पालिकेने मुंबईतील आपले चार हजारांहून अधिक भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. या भूखंडांचा पुनर्विकास करण्यासाठी आतापर्यंत राज्य सरकारच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक होते. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात होती. पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या परवानगीनंतर इमारत प्रस्ताव विभागाकडून या प्रकल्पांना परवानगी दिली जात होती. परंतु आता सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाचीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे. पुनर्विकासाच्या कालावधीत वाढ नव्या सुधारित धोरणानुसार इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. दोन हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी पाच वर्षे, तर पाच हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी सहा वर्षे आणि त्यापेक्षा मोठय़ा भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी सात वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
