मुंबई : सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’मार्फत करण्याच्या निर्णयावर अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट संस्थे’मार्फत हा पुनर्विकास केला जाणार असून म्हाडाला सर्वाधिक सदनिका किंवा अधिमूल्य उपलब्ध करुन देणाऱ्या विकासकाची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेल्या रहिवाशांना घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून सुमारे ४१ हजार ५०० चौरस मीटर भूखंडावर २५ इमारती व त्यात १२०० सदनिका होत्या. या इमारती महापालिकेने धोकादायक जाहीर केल्याने पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. सध्या रहिवाशी अन्यत्र राहत आहेत. या रहिवाशांव्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर २०० हून अधिक व्यावसायिक झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे. म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून रहिवाशांचे पुनर्वसन, पर्यायी व्यवस्था वा भाडे निवड झालेल्या विकासकाने द्यावयाचे आहे. यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

trees in Mumbai being killed by poison
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग; पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल
Mumbai, Redevelopment dispute,
मुंबई : सिंधी निर्वासितांच्या पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात
retired employees of KEM
केईएममधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन
Mumbai new road
मुंबई : रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या नवीन कामांसाठी १५ कंत्राटदारांचा प्रतिसाद

हेही वाचा – महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शासनाला पाठविला होता. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा – थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठ्यास नकार

या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान ५१ टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरु किंवा रहिवाशांच्या किमान ६० टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. म्हाडाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) अन्वये फंजीबलसह किमान ४.५ चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार असून प्रत्येक रहिवाशाला ६३५ चौरस फुटाचे घर मिळेल. चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकेल. एकूण अनुज्ञेय विक्री क्षेत्रफळापैकी २० टक्के क्षेत्रफळ म्हाडाला उपलब्ध होणार आहे तर विकासकाच्या वाट्याला ८० टक्के क्षेत्रफळ मिळणार आहे. २९३० कोटींच्या या प्रकल्पात एकही पैसा खर्च न करता म्हाडाला सामान्यांसाठी एक हजारहून अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत.