मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधार घेऊन अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत व नंतर खुद्द राऊत यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारवाई सुरू केली. परंतु या प्रकरणात राऊत यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत आणि त्यांच्याविरोधात दाखल प्रकरण बंद करण्याचा विचार करून ईओडब्ल्यूने २०२० मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात सांगितल्याचे पुढे आले आहे. प्रकरणातील तपास अधिकाऱयाने याबाबत दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयासमोर केलेल्या वक्तव्याचा आणि न्यायालयानेही प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना हे वक्तव्य नोंदवून घेतल्याचा संजय राऊत यांनी त्यांच्या जामीन अर्जात दाखला दिला आहे. राऊत यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जामीन अर्जासोबत जोडली आहे. राऊत यांच्या जामीन अर्जानुसार, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात म्हाडाच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. प्रवीण राऊत यांना १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी अटक करण्यात आली होती आणि न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यावर त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर उत्तर दाखल करताना, ग्रेट ऑनर्टोनने कंपनीच्या खात्यांचे न्यायवैयद्यक लेखापरीक्षण केले होते. त्यात प्रकल्पातील निशुल्क असलेल्या जागेच्या विक्रीबाबत प्रवीण राऊत यांनी नऊ विकासकांसोबत कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती, असा निष्कर्ष देण्यात आला होता. पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कथित गैरव्यवहाराच्या रकमेतून प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात कोणतीही रक्कम जमा करण्यात आली नाही, असेही पोलिसांनी नमूद केले होते. ही परिस्थिती लक्षात घेता राऊत यांच्या खात्यात कथित गैरव्यवहारातून मिळालेल्या निधीची कोणतीही रक्कम जमा झाली नसेल, तर त्यांच्याकडून गुन्ह्याची कोणतीही रक्कम आपल्याला मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावाही संजय राऊत यांनी जामीन अर्जात केला आहे. सत्र न्यायालयाने प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना दिलेल्या आदेशाकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यात तपास यंत्रणेचे म्हणणे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या रकमेपैकी कोणतीही रक्कम प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. बँकेच्या व्यवहारासाठी त्यांनी कंपनीच्यावतीने कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच त्याने विकासकांसोबतच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांना जामीन देण्यात कोणताही अडथळा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी पुरावे नसल्याचा दाखला देऊन राऊत यांना जामिनावर सोडण्यास काहीच हरकत नसल्याचे तोंडी सांगितले न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. तसेच या प्रकरणी फौजदारी संहितेच्या कलम १६९ नुसार अर्ज करणार असल्याचेही तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. या कलमानुसार तपास यंत्रणा पुराव्याअभावी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात सादर करते.
