निशांत सरवणकर मुंबई : वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबत पाच वर्षांपासून सुरू असलेला प्रयत्न फसला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अंतिम आदेश जारी करीत वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्यास नकार दिला. वरळी समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या या भूभागावर अनेक विकासकांचे लक्ष आहे. मात्र हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यास अनेक वर्षे वास्तव्य असलेल्या जुन्या रहिवाशांना हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या घरावर पाणी सोडावे लागेल. याबाबत प्रथम २०१५ मध्ये प्रयत्न केला गेला. स्थानिक महापालिका तसेच रहिवाशांकडून हरकती दाखल झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी दाखल केला. मात्र वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सर्वंकष विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे, तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा अजब प्रस्ताव गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या परिसरातील कोणालाही महापालिकेने फोटोपास दिलेला नाही. त्यामुळे हा परिसर महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्याच्या ४ अंतर्गत झोपडपट्टी घोषित होऊ शकत नाही, हा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला आहे. याशिवाय वरळी गाव कल्याणकारी जागृत मंच यांनी कोळीवाडा या परिसरासाठी नव्या विकास नियमावलीत स्वतंत्र तरतूद असल्यामुळे हा परिसर झोपडपट्टी होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. हा परिसर नौदल आस्थापनेपासून ५०० मीटरच्या आत येतो. याठिकाणी उंच इमारत उभारता येत नाही. नौदलाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करू नये, असे म्हटले होते.
