एफडीएचे उत्पादकांना आवाहन मुंबई : रुग्णांच्या उपचारासाठी व रोग निदानासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरणांची नोंदणी करणे उत्पादक कंपन्यांना अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारने या उपकरणांची ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वैद्यकीय उपकरण उत्पादक कंपन्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) केले आहे, तर ही नोंदणी न करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादन, विक्रीवर २०१७ पर्यंत एफडीएचे नियंत्रण होते. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यानुसार नियंत्रणाचे अधिकारी एफडीएला होते. पण २०१७ मध्य केंद्र सरकारने औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे नियम २०१७ लागू केले. या नियमानुसार रुग्णांच्या उपचारासाठी आणि रोग निदानासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळय़ा उपकरणांचा त्यामध्ये अंतर्भाव केला. वैद्यकीय उपकरणांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशी वर्गवारी केली आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ या प्रवर्गातील वैद्यकीय उपकरणांवर राज्याचे नियंत्रण आहे. तर ‘क’ आणि ‘ड’ या प्रवर्गातील वैद्यकीय उपकरणांवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आहे. वैद्यकीय उपकरणांची व्याप्ती आणि उपलब्धता विचारात घेता केंद्र सरकारने ११ फेब्रुवारी २०२० ला एक अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार जे उत्पादक वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन करतात त्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय उपकरणांबाबत केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘सुगम पोर्टल’ ( www. cdscomdonline. gov. in) या संगणक प्रणालीवर ऐच्छिक नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही नोंदणी १८ महिन्याच्या आत म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत करणे अपेक्षित होते. पण एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन नोंदणीची मुदत ३० सप्टेंबर २०२२ करण्यात आली. त्यानुसार आता उत्पादकांना वैद्यकीय उपकरणांची लवकरात लवकर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही नोंदणी करावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे. ही नोंदणी ऐच्छिक आहे. मात्र असे असले तरीही नोंदणी करावी, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. विहित मुदतीत नोंदणी न केल्यास संबंधित उत्पादकांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही एफडीएने दिला आहे.
