|| उमाकांत देशपांडे जिल्हा व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाबाबत अधिसूचना काढण्यात सरकार उदासीन मुंबई : केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू केला असला तरी तंटा निवारणाची आर्थिक मर्यादा वाढवून देण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात राज्य सरकार उदासीन आहे. तर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची नियमावलीही रखडल्याने कामकाजात कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने ग्राहक आयोगांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये उदासीनता दाखविली असतानाच या तांत्रिक बाबींकडेही दुर्लक्ष केल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने आता केंद्र व राज्य सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देशात नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २० जुलै २०२० रोजी लागू झाला होता. पण त्याबाबतची अधिसूचनाच केंद्र सरकारने काढली नव्हती आणि आयोगांचे कामकाज सुरू होते. ते बेकायदेशीर ठरण्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर केंद्र सरकारने १५ मार्च २०२१ रोजी पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हा व राज्य ग्राहक आयोगांसाठी अधिसूचना जारी करण्याच्या सूचना केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना पाठविल्या. पण राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. नवीन कायद्यानुसार जिल्हा आणि राज्य ग्राहक आयोगांच्या तंटा निवारणाच्या आर्थिक मर्यादा वाढवून दिल्या आहेत. जिल्हा आयोगाची २० लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांची मर्यादा आता एक कोटी रुपये करण्यात आली असून राज्य आयोगाची एक कोटी रुपयांच्या दाव्याची मर्यादा १० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. दोन्ही आयोगांचे कामकाज सुरू असले तरी त्यांच्या अधिकारांना तांत्रिक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला जाऊन कामकाज बेकायदा ठरू शकते, हे केंद्र व राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना नव्याने केली आहे. मात्र त्याची अद्याप नियमावलीच तयार करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय आयोगावर नियुक्त्या करण्यात केंद्र सरकार उदासीन असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली होती आणि हा कायदाच रद्द करा, असे म्हटले होते. आता प्राधिकरणाची नियमावली, जिल्हा व राज्य आयोगाची अधिसूचना आणि अन्य मुद्द्यांवर ग्राहक पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अर्ज दाखल केला असल्याचे देशपांडे यांनी नमूद केले. या अर्जावर ९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे. राज्य आणि जिल्हा ग्राहक आयोगासंदर्भात राज्य शासनाकडून अधिसूचना काढणे व अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही केली जाईल. - छगन भुजबळ, मंत्री, अन्न व नागरीपुरवठा, ग्राहक संरक्षण
