मुंबई : मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहे. मात्र अजूनही मोठ्या संख्येने झोपड्यांचे पुनर्वसन शिल्लक आहे. त्यातही केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही ठोस धोरण अद्याप नाही. त्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ते प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मुंबईतील मोठ्या संख्येने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या आहेत. मात्र आता या झोपड्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुलभ आणि जलद ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी नवीन धोरण आणले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या २७१.७६ हेक्टर जागेवर विस्तारलेल्या एक लाख ४१ हजार ५४४ झोपड्यांचे पुनर्वसन येत्या सहा वर्षात अर्थात २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे आहे.

झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक झोपड्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे, तर ११ लाखांहून अधिक झोपड्यांचे पुनर्वसन बाकी आहे. त्यातही केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर आहे. कारण त्या जागेवरील झोपु योजनांसाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांकडून हे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने सध्या केंद्र सरकारच्या जागेवरील एक लाख ४१ हजार ५४४ झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. विमानतळ, संरक्षण विभाग, मुंबई बंदर प्राधिकरण, मिठागरे, रेल्वे यासह अन्य विभागाच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने पुनर्वसन होत नसल्याचे चित्र आहे. विमानतळालगतच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी कित्येक वर्षांपासून राज्य सरकार, झोपु प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे. मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने झोपु योजना रखडली आहे. ही अडचण लक्षात घेत आता केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपु योजनांसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

Vasai, City planning, population, Vasai City,
वसई : वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचे नियोजन कोलमडणार, प्रस्तावित आराखड्यावर चर्चा; तज्ञांकडून धोक्याची घंटा
Manoj Jarange, Manoj Jarange movement,
विश्लेषण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव ओसरला?…
interfaith couple legal protection by maharashtra government
आता बिनधास्त करा प्रेमविवाह! ,सरकार देणार ‘सेफ हाऊस’
Maharera builders Crore outstanding Homebuyer Thane, Raigad, Palghar
जिल्हा प्रशासन ढिम्म .. महारेरा हतबल ! ठाणे, रायगड, पालघर मधील घरखरेदीदारांचे २०२.७८ कोटींचा परतावा थकीत
migrant workere new law mea
विदेशात काम करणाऱ्या दीड कोटी भारतीयांसाठी नवा कायदा लागू होणार? परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नवीन विधेयकात काय?
100 bed hospital in Uran is stalled again causing another delay after fifteen years
उरणचे उपजिल्हा रुग्णालयाची प्रतीक्षाच, मंजुरी आणि भूमिपूजनानंतरही इमारतीचे काम रखडलेलेच
Flats in Bhandup Mulund Juhu and Malad for project affected people mumbai print news
मुंबई: प्रकल्पबाधितांसाठी भांडुप, मुलुंड, जुहू आणि मालाडमध्ये सदनिका
Redevelopment Building Permit Terms and Conditions
एकाचा पुनर्विकास दुसऱ्याला नसावा त्रास

आणखी वाचा-सैफ हल्ला प्रकरण : मोबाइलद्वारे व्यवहार केल्याने आरोपीचा शोध

देशाच्या आर्थिक विकास वाढीच्या अनुषंगाने निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार देशातील चार महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हबअंतर्गत केंद्र सरकारच्या जागेवरील एक लाख ४१ हजार ५४४ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे उद्दीष्ट झोपु प्राधिकरणाने ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या २७१.७६ हेक्टर जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी जलद आणि सुलभरित्या ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यादृष्टीने झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लवकरच हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाअंतर्गत २७१.७६ हेक्टर जागेवरील झोपु योजना मार्गी लागतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. २०३० पर्यंत एक लाख ४१ हजार ५४४ झोपड्यांचा कायापालट करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

जमिनीची मालकी असलेल्या यंत्रणाक्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये)एकूण झोपड्या
विमानतळ प्राधिकरण६७.३१ ४३७५२
रेल्वे ३८.९९२५३४४
भारत सरकार३०.२३ १९६५०
एनएसजी, एलआयसी,ओएनजीसी,पोस्ट आदी१३.४३ ८७३०
मिठागरे १३.१७ ८५६१
मुंबई बंदर प्राधिकरण१२.४३ ८०८०
इव्हॅक्युई मालमत्ता९.१४५९४१
अणुऊर्जा ७.५८ ४९२७
आरसीएफ ४.६३ ३०१०

Story img Loader