मुंबई : तुरुंगाची भिंत ओलांडून बाहेर पडलेल्या मुक्त कैद्यांना आणि सशर्त मुक्तता झालेल्या बंदींना समाजात मानाने जगता यावे, यासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत आता दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी असलेली २५ हजारांची मदत थेट ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयातून निर्दोष सुटका झाली तरी किमान एक वर्ष तुरुंगात काढावे लागलेल्या निरपराध व्यक्तींनाही आता या योजनेचा आधार मिळणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाकडून ‘अपराधी परविक्षा अधिनियम, १९५८’ अंतर्गत मुक्त कैदी आणि परविक्षाधीन (सशर्त मुक्तता झालेले ) बंदींच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. २०१६ च्या सरकारी निर्णयानुसार या योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य देण्यात येत होते. आता ही रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
या योजनेचा विस्तार करताना न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्दोष मुक्त झालेले, मात्र किमान एक वर्ष कारावास भोगलेले बंदी यांनाही पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यांनाही मुक्त कैदी आणि परविक्षाधीन बंदींप्रमाणे ५० हजार रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे.
मुक्तीनंतर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामावून घेण्यासाठी तसेच रोजगार, व्यवसाय किंवा अन्य पुनर्वसनाच्या माध्यमातून स्थैर्य मिळविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, या मदतीसाठीची पात्रता, अटी, शर्ती आणि निकष पूर्वीच्या सरकारी निर्णयांप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत.
१८ ऑगस्ट २०२६ पासून मुक्त होणाऱ्या मुक्त कैदी, परविक्षाधीन बंदी आणि निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर किमान एक वर्ष कारावास भोगलेल्या बंदींना हे वाढीव सहाय्य लागू होईल. या योजनेचा दर तीन वर्षांनी महिला व बाल विकास आयुक्तालय यांच्या स्तरावर आढावा घेतला जाईल.
