१४ हजार इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव मंगल हनवते मुंबई : वास्तव्यास धोकादायक बनल्या असतानाही निश्चित धोरण नसल्याने दक्षिण मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या १४ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचा ‘समूह पुनर्विकास’ करण्याचा विचार म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने चालवला आहे. या इमारतींच्या आसपास असलेल्या सरकारी, खासगी इमारती तसेच इतर बांधकामांचाही या समूह पुनर्विकासात समावेश करण्याचा प्रस्ताव मंडळाने राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवला आहे. दक्षिण मुंबईतील सर्व उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारती अतिशय दाटीवाटीने उभारण्यात आल्या असल्याने तसेच त्यांच्या पुनर्विकासाबाबत निश्चित धोरण नसल्याने येथील हजारो रहिवासी जीव मुठीत धरून येथे वास्तव्य करत आहेत. या पार्श्वभूमी वर या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आता मंडळाने समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावता येऊ शकतो असे स्पष्ट करीत कायद्यात बदल करण्यासाठीचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला. प्रस्ताव काय? उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याबाबतच्या प्रस्तावानुसार म्हाडा, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची तसेच वास्तुरचनाकाराची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती कुठे समूह पुनर्विकास करता येईल अशा जागांचा, इमारतींचा शोध घेईल. उपकरप्राप्त इमारतीच्या आजूबाजूचा उपकरप्राप्त इमारती नसलेल्या इमारती, सरकारी, खासगी इमारती, बांधकामे एकत्रित करून मोठा समूह तयार करेल. इथे समूह पुनर्विकास राबविणे आर्थिक आणि इतर स्तरावर व्यवहार्य ठरेल का याचाही अभ्यास ही समिती करेल. व्यवहार्य ठरलेल्या ठिकाणचा समूह पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन केले जाईल. यासाठी म्हाडा कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. खासगी मार्गाने प्रकल्प समूह पुनर्विकास करण्यासाठी आजघडीला मंडळाकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पुढे हे प्रकल्प कसे मार्गी लावायचे असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यावरही या प्रस्तावात तोडगा काढण्यात आला आहे. खासगी विकासकांच्या माध्यमातून नफा वाटप तत्त्वावर (प्रॉफिट शेअिरग) प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
