मुंबई : रेडीरेकनर आणि मुद्रांक शुल्काच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे विकासकांबरोबरच गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते. बँकांचे गृहकर्ज व्याजदर गेल्या वर्षभरापासून वाढत आहेत. त्याचा गृहखरेदीला फटका बसला असताना मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनर दरवाढ झाली असती तर सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न आणखी महाग झाले असते. त्यामुळे राज्य सरकारने दरवाढ टाळली आहे. रेडीरेकनरच्या दराच्या आधारे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दराचा आढावा घेऊन नवीन आर्थिक वर्षांपासून म्हणजे १ एप्रिलपासून त्यात वाढ केली जाते. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्के वाढ केली होती. मुंबईत सरासरी २.६४ टक्के, ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ झाली होती. २०१९-२० या वर्षांत करोनामुळे दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. २०२०-२१ मध्ये सप्टेंबरनंतर रेडीरेकनरच्या दरात १.७ टक्के वाढ करण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षांत त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. करोना काळानंतर बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी काही महिने मुद्रांक शुल्कातही सवलत देण्यात आली होती. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असल्याने मुद्रांक शुल्क व रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करणे कठीण होईल. त्यामुळे यंदा दरवाढ करावी, असे अर्थ आणि महसूल विभागातील काही उच्चपदस्थांचे मत होते. त्यादृष्टीने विचारविनिमय सुरू होता. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याने मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वसाधारणपणे ३१ मार्चच्या आठ-दहा दिवस आधी रेडीरेकनरचे नवीन दर जाहीर होतात. पण, दरवाढ करायची की नाही, या मुद्दय़ावर आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत उच्च पातळीवर विचारविनिमय सुरू होता. अखेर शुक्रवारी रेडीरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. गृहबांधणी क्षेत्राला बळ गेले वर्षभर रिझव्र्ह बँकेने रेपो दरात मोठी वाढ केल्याने बँकांचे गृहकर्ज व्याजदर वाढत आहेत. गृहबांधणी क्षेत्राला होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ाचे व्याजदरही वाढल्याने घरांच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यात मुद्रांक शुल्क दर आणि रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली असती तर गृहबांधणी क्षेत्राला त्याचा फटका बसला असता. राज्य सरकारने रेडीरेकनर आणि मुद्रांक शुल्क दर वाढवू नयेत, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी होती. विरोधी पक्षांनीही दरवाढीस विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे दरवाढ टाळल्याने गृहबांधणी क्षेत्राला बळ मिळाले आहे.
