मुंबई : महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने राज्यातील महाविकास आघाडीने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीमुळे रद्द झाले या भाजपच्या आरोपातील हवाच मध्य प्रदेशच्या निकालाने गेली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश मागील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच दोन आठवडय़ांत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठ मंत्री, विधिज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा आढावा घेतला. त्या बैठकीतच मध्य प्रदेशच्या निकालाची वाट पाहण्याचा आणि त्यानंतरच महाराष्ट्र सरकारची पुढील दिशा ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मध्य प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारमुळे रद्द झाले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे सारे नेते करीत होते. भाजपच्या या आरोपांमुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची कुंचबणा झाली होती. परंतु भाजपशासित मध्य प्रदेशातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने भाजपला महाविकास आघाडीवर टीका करण्याची संधी मिळणार नाही. मध्य प्रदेशच्या निकालाने राज्यातील भाजप नेत्यांची पार पंचाईत झाली. यातूनच भाजपकडून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही. काँगेस, राष्ट्रवादी शिवसेनेची टीका मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिल्यामुळे या प्रश्नावर महाविकास आघाडीला दोष देणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. भाजप हाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत दोष देणारे विरोधक आता मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला दोष देणार का, असा सवाल शिवसेनेचे नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला. भाजपमुळेच देशात ओबीसींचे आरक्षण गेले - भुजबळ महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण महाविकास आघाडीमुळे गेल्याची ओरड भाजप नेते करत होते. आता मध्य प्रदेशात तर भाजपची सत्ता आहे. मग तेथील आरक्षण कसे गेले, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला त्रास देण्यासाठी भाजपने केलेली खेळीच मध्य प्रदेशात त्यांच्या अंगलट आली. पण भाजपच्या या राजकारणात देशातील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण बुडत असल्याची टीका भुजबळ यांनी केली.
