मुंबई : टॉप्स ग्रुप घोटाळ्याशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) सादर केलेला अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला. याशिवाय प्रकरणातील तक्रारदारानेही गैरसमजातून तक्रार नोंदवल्याचे आणि या अहवालाला आक्षेप नसल्याचे सांगितल्याने प्रकरणाचा तपास बंद झाला आहे. याच प्रकरणाच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील ठाणे येथील नेते प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला होता. परंतु न्यायालयाने तपास बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांनाही दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा <<< सिद्धार्थनगरमधील सदनिकांच्या हस्तांतरण-नियमितीकरणासाठी विशेष मोहीम

मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करणारा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने या प्रकरणातील आरोपीने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका किंवा दोषमुक्ती झाली असल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला अर्थ राहत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याशी (पीएमएलए) संबंधित निकाल देताना स्पष्ट केले होते. त्याचाच दाखला देत या प्रकरणातील आरोपीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून दोषमुक्तीची मागणी केली आहे.

हेही वाचा <<< अडकू नये म्हणूनच संजय राऊत पडद्यामागून गुन्ह्यात सक्रिय; ईडीचा विशेष न्यायालयात दावा – राऊतांच्या जामिनाला विरोध

टॉप्स ग्रुप घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारी महिन्यात न्यायालयासमोर प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता. या प्रकरणी कोणताही गुन्हा झालेला आढळून आलेला नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला होता. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल बुधवारी स्वीकारला. त्यानंतर लगेचच टॉप्स ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन यांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. तसेच शशिधरन यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ न करण्याची विनंती केली. शिवाय आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या अहवालाबाबत ईडीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ईडीला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचाही अधिकार नसल्याचा दावा शशिधरन यांच्यातर्फे करण्यात आला.

हेही वाचा <<< “शिंदे सरकारची बेफिकीरी आणि अनास्था…”; मराठवाडा मुक्तीसंग्रामच्या कार्यक्रमावरून अजित पवार संतापले

त्यावर या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याची मागणी ईडीतर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही ईडीला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगून शशिधरन यांच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली. दरम्यान, भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार नाही. यासंदर्भात सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्यावर काही महिन्यांपूर्वी आरोप केले होते.