लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : नेरुळ येथील लोटस तलावाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने आसपासच्या परिसरात होणाऱ्या अतिक्रमणांवर कायद्यानुसार कारवाई कऱा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. तसेच, कारवाईबाबतचा अहवालही सादर कऱण्यास सांगितले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या ऱ्हासाबद्दलही उपरोक्त आदेश देताना चिंता व्यक्त केली. तत्पूर्वी, २३ जानेवारी २०२४ रोजी तलावाभोवतीचे अतिक्रमण हटवले होते. तथापि, पुन्हा अतिक्रमण झाले आहे, असा दावा महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, या परिसराची पुन्हा पाहणी केली जाईल आणि तलाव परिसरात अतिक्रमणे आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आले.
नेरूळ येथे साधारणतः २८ हेक्टरवर लोटस तलाव आहे. या तलावाचे रहिवाशांकडून दीर्घकाळापासून संरक्षण केले जात आहे. या परिसरातील हा एकमेव नैसर्गिक जलसाठा आहे. परंतु, २०२० मध्ये या परिसरात अतिक्रमणे झाली आणि हा मुद्दा पुढे आला. काही विकासकांनी तलाव परिसरात कचरा टाकून त्याची कचराभूमी केली. तर, काहींनी तेथे अतिक्रमण करून झोपड्या बांधल्या. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने तलाव आणि त्याच्या लगतच्या खारफुटी क्षेत्राचे जतन करण्यासाठी जलाशयात शिंगाड्याची शेती करण्यास मनाई केली.
तथापि, ही शेती सुरू ठेवल्याने पाणी आणि कमळांना हानी पोहोचण्याचा धोका वाढला असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका २०२१ मध्ये दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन तलावातील कचरा आणि अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु, २०२२ मध्ये या ठिकाणी पुन्हा बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यामुळे, स्थानिकांनी पुन्हा अंतरिम अर्ज दाखल करून त्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
