मुंबई : राज्यात एकही गृहप्रकल्प न राबविणाऱ्या विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली राज्य सरकाने बिनव्याजी ४०० कोटींचे कर्ज दिले असून याच विकासकाशी वांगणीत गिरणी कामगारांसाठी ५१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार केला आहे. राज्य सरकार या विकासकावर मेहरबान असतानाच म्हाडाने या विकासकाला म्हाडा भवनातच विनाभाडे कार्यालयासाठी जागा दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा सोडतीच्या संगणकीय प्रणालीचा वापर या विकासकाच्या घरविक्रीसाठी केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून एका खासगी विकासकासाठी सरकारी यंत्रणा का राबत आहे, या विकासकावर म्हाडा मेहरबान का आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
चढ्ढा डेव्हल्पर्स अँड प्रमोटर्स या विकासकाला गिरणी कामगारांसाठी वांगणीत ५१ हजार घरे बांधण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. मात्र ही घरे बांधण्याआधीच या विकासकाने संमती पत्राच्या नावे गिरणी कामगारांकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी त्याने म्हाडाच्या चिन्हाचाही वापर केला असून म्हाडाला अंधारात ठेवून म्हाडाच्या नावे हा कारनामा केला आहे. गिरणी कामगार संघटनांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर आणि यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने या विकासकाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
आणखी वाचा-हिंदू वारसा हक्क अंमलात येण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू, मुलीला मालमत्तेवर हक्क सांगता येणार नाही
वांद्रे येथील म्हाडा भवनाच्या आवारात तळीये दरडग्रस्तांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांचे नमुने (सॅम्पल फ्लॅट) तयार करण्यात आले आहेत. याच घरांमध्ये काही वर्षांपूर्वी या विकासकाला कार्यालयासाठी म्हाडाने जागा दिली आहे.आश्चर्याची बाब म्हणजे यासाठी विकासकाकडून कोणतेही भाडे वसूल केले जात नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
चढ्ढा विकासकाला कार्यालयासाठी जागा देत आलीच, त्याचबरोबर म्हाडाच्या सोडतीसाठीची संगणकीय प्रणाली या विकासकाच्या वांगणीतील घरांच्या विक्रीसाठी वापरली जात आहे. दरम्यान म्हाडाच्या संकेतस्थळावर या विकासकाच्या प्रकल्पाची जाहिरातही झळकताना दिसत आहे. या सर्व गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात घेता म्हाडाने त्वरित या विकासकाविरोधात कठोर कारवाई करून कार्यालय रिकामे करून घ्यावे, तसेच संगणकीय प्रणालीचा वापर या विकासकाच्या घरांसाठी करणे तात्काळ बंद करावे, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे.
आणखी वाचा-निवडणूक गैरप्रकारासाठी १२५ कोटी रुपयांचा वापर, ‘ईडी’ने महाराष्ट्रातील २४ ठिकाणी छापे टाकले
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
हा विकासक गुरुवारी मुंबई मंडळासमोर हजर होऊन आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. असे असताना आता विकासकाविरोधात याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची, म्हाडाच्या चिन्हाचा वापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गिरणी कामगार संघटनांकडून होत आहे. त्याचबरोबर आता त्याचे कार्यालय म्हाडा भवनातून हटविण्याचीही मागणी होत आहे.
अहवाल मागितला
याविषयी मुंबई मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी कार्यालयाची जागा कशी देण्यात आली, का देण्यात आली, भाडे वसुली का केली जात नाही यासंबंधीचा अहवाल अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्याचे सांगितले. तर कार्यालय रिकामे करण्यासंबंधीही विकासकाला निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालय रिकामे केले नाही, तर ते टाळेबंद करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे विकासकाकडून कार्यालयाचा ताबा दिल्यापासून आजपर्यंतचे भाडेही वसूल केले जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
