महापालिकेकडून दरमहा १४ हजार रुपये; १८८ कोटींची तरतूद
मुंबई : सफाई कामगारांच्या घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने आखलेल्या आश्रय योजनेची अंमलबजावणी करताना विस्थापित होणाऱ्या सफाई कामगारांना दरमहा १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता देण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी स्वत: भाडय़ाच्या घरात राहतील त्यांना ७५ हजार रुपये भाडे ठेव म्हणून देण्यात येणार आहे. सफाई कामागरांच्या वसाहतीत एकूण ३६९५ कर्मचारी राहात असून त्यांना दोन वर्षांकरिता विस्थापित भाडे देण्याकरिता पालिकेला १८८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
घन कचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने आश्रय योजना हाती घेतली आहे. पालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करून सुमारे २९ हजार ६१८ सफाई कामागारांना या योजनेअंतर्गत निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या वसाहती ५० वर्षे जुन्या असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्याचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकांना स्थलांतरित करावे लागणार आहे. त्याकरिता नऊ ठिकाणी संक्रमण शिबिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. मात्र ही शिबिरे कमी पडू लागली आहेत. तसेच नवीन संक्रमण शिबिरे उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पालिकेने आता कामगारांना १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता देण्याचे ठरवले आहे.
स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या कामगारांसाठी पालिकेने चेंबूर येथे पर्यायी व्यवस्था केली आहे. जे सफाई कामगार स्वेच्छेने चेंबूर येथील तात्पुरती घरे स्वीकारण्यास तयार असतील त्यांना महापालिका १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता देणार आहे. त्याचबरोबर जे कामगार चेंबूर येथे न जाता स्वत: भाडय़ाच्या घरात राहाण्यास तयार असतील त्यांना १४ हजार रुपये विस्थापन भत्यासह वेतनाच्या प्रमाणात घरभाडे देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला आहे.
७५ हजार रुपये भाडे ठेव जे कामगार स्वत:हून भाडय़ाच्या घरात राहतील त्यांना परतफेडीच्या स्वरूपात ७५ हजार रुपयांची उचल देण्याची तयारीही प्रशासनाने दाखवली आहे. ही उलच विस्थापन भत्त्यातून दर महिन्याला पाच हजार रुपये याप्रमाणे कापण्यात येणार आहे. जे कामगार स्वत: भाडय़ाच्या घरात राहाणार आहेत त्यांना दर महिन्याच्या १५ तारखेला विस्थापन भत्ता दिला जाईल.
मात्र, हा कामगार ज्या इमारतीत राहात असेल ती इमारत १०० टक्के रिकामी होत नाही तोपर्यंत त्या कामगाराला विस्थापन भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. तसेच मूळ सेवानिवासस्थानाचा आश्रय योजनेअंतर्गत पुनर्विकास केल्यानंतर त्या सदनिकेचे ताबापत्र दिल्यावर त्यांना विस्थापन भत्ता तसेच घरभाडे भत्ता बंद करण्यात येणार आहे.
दोन वर्षांकरिता १२५ कोटी रुपये खर्च
३६९५ सेवासदनिका धारकांना दरमहा १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता देण्याकरिता एका वर्षसाठी ६३ कोटी रुपये व दोन वर्षांकरिता १२५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर प्रतिकर्मचारी ७५ हजार रुपये भाडे ठेव याप्रमाणे अर्थसंकल्पात २८ कोटी रुपये अशी १८८ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी लागणार आहे.
