दोन वर्षांनंतर मुदतवाढ मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांचे पुन्हा पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या मंडळाची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपुष्टात आली होती आणि दोन वर्षांनंतर या मंडळांना मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे. मागास भागाच्या विकासासाठी राज्यात १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली होती. या मंडळांना दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ देण्यात आली. घटनेच्या ३७१ (२) ही विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली होती. या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात येते. त्यानुसार राज्यपाल हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवितात. गृह आणि विधी व न्याय विभागाच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर जातो. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ही विकास मंडळे अस्तित्वात येतात. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर काहीच दिवसांत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० मध्ये संपुष्टात आली. या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने तेव्हा टाळले होते. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील कटुतेनंतर विकास मंडळांच्या माध्यमातून राज्यपालांकडे अधिकार का सुपूर्द करायचे, असा प्रश्न महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उपस्थित केला होता. विकास मंडळांमुळे राज्यपालांना सरकारला निर्देश देण्याचे आणि निधी वाटपाचे अधिकार प्राप्त होतात. यातूनच महाविकास आघाडी सरकारने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे टाळले होते. विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे टाळण्यात आल्याबद्दल भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर सातत्याने टीका केली होती. तर राज्यपालांनीही सरकारला टोला लगावला होता. विदर्भातील काँग्रेसचे मंत्री आणि आमदारांनी विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची मागणी लावून धरली होती. शेवटी सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या वतीने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची शिफारस करण्यात येईल. राज्यपाल हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवतील.
