उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक कार्यालयाला आदेश मुंबई : आजी-माजी खासदार व आमदारांच्याविरोधातील प्रलंबित व स्थगिती मिळालेल्या फौजदारी खटल्यांचा तपशील सोमवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाला दिले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठासमोर सर्वाधिक ५१ प्रकरणे प्रलंबित आहे असून अमरावती येथील कनिष्ठ न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे ४५, तर गडचिरोली येथे एकही खटला प्रलंबित नाही. आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली असता आजी-माजी खासदार व आमदारांच्याविरोधातील किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाय उच्च न्यायालयातही अशा किती प्रकरणांना स्थगिती देण्यात आली आहे, त्याची यादी सादर करता येऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अशा प्रकरणांवर आम्ही सुनावणी घेऊ किंवा त्यादृष्टीने आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्रलंबित व स्थगिती मिळालेल्या फौजदारी खटल्यांचा तपशील सोमवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी व्हायला हवी आणि अशा खटल्यांत दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालायला हवी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली होती. त्याविषयीच्या सुनावणीनंतर तीन सदस्यीय खंडपीठाने आजी-माजी खासदार व आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले उच्च न्यायाललयाच्या विविध खंडपीठात ५१ फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील मुंबई येथील प्रधान खंडपीठासमोरील १९, नागपूर खंडपीठासमोरील ९, औरंगाबाद खंडपीठासमोरील २१ आणि गोवा खंडपीठासमोरील २ खटल्यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र आणि गोवा येथील कनिष्ठ न्यायालयात ४९६ प्रकरणे प्रलंबित खटले आहेत. त्यात प्रधान खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील कनिष्ठ न्यायालयांत २०१, नागपूर खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रातील कनिष्ठ न्यायालयांत १२६, औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील कनिष्ठ न्यायालयांत १५७ आणि गोवा येथील खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील कनिष्ठ न्यायालयांत २० खटले प्रलंबित आहेत.
