मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांतील शारीरिकदृष्ट्या अपंग कर्मचाऱ्यांना ‘अ’ व ‘ब’ गटात पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत महिनाभरात धोरण निश्चिात करण्याची हमी राज्य सरकारने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. धोरण निश्चिात झाल्यानंतर आठवड्याभरात ३१ पैकी ३० विभागांतील या कर्मचाऱ्यांकरिता निश्चिात करण्यात आलेल्या पदांची पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करण्यात येण्याचेही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. आतापर्यंत याप्रकरणी राज्य सरकारतर्फे चालढकल करण्यात येत होती. परंतु पहिल्यांदाच सरकारने उपरोक्त हमी दिल्याने ‘अ’ व ‘ब’ गटातील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या दोन श्रेणीत अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही केंद्र सरकारने अद्याप धोरण आखलेले नाही असे सांगत राज्य सरकारकडून आदेशाच्या अंमलबजावणीस चालढकल झाल्याची तक्रार होती.
