निशांत सरवणकर नव्या विकास नियमावलीतील तरतूद अखेर रद्द सहार येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात असलेल्या तब्बल २१ भूखंडांवरील आरक्षण हे नव्या विकास नियमावलीत कायम ठेवण्यात आले आहे. हे भूखंड पंचतारांकित हॉटेलांच्या ताब्यात असून या भूखंडावरील आरक्षण उठवून त्याद्वारे मिळणाऱ्या चटई क्षेत्रफळाचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणात विस्तारीकरणाची योजना या हॉटेलांनी आखली होती. त्याला आता खीळ बसली आहे. १९६७ च्या विकास आराखडय़ात हे सर्व भूखंड मोकळे होते, तर १९९१ च्या विकास आराखडय़ात ते मनोरंजन मैदान (रिक्रिएशनल ग्राऊंड) म्हणून संपूर्णपणे आरक्षित होते. नव्या विकास नियमावलीत ही मागणी ५० टक्के पूर्ण करण्यात आली होती. हे भूखंड संपूर्णपणे नव्हे तर ५० टक्क्यांपर्यंत हॉटेल व व्यापारी वापरासाठी उपलब्ध करून देताना उर्वरित ५० टक्के भूखंड संबंधितांकडून विकसित करून घ्यावे, असे या नियमावलीत म्हटले होते. तसेच ही उद्याने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विशिष्ट वेळेत खुले ठेवावेत, असेही यात नमूद करण्यात आले होते. अन्य एका पर्यायानुसार ५० टक्के भूखंडांपैकी २० टक्के भूखंड कायमस्वरूपी नागरिकांसाठी विकसित करून उर्वरित भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवण्याची परवानगीही देण्यात आली होती. या धोरणानुसार पंचतारांकित हॉटेलांच्या ताब्यातील २१ भूखंड ८० टक्के आरक्षणमुक्त झाले होते. या मोबदल्यात या पंचतारांकित हॉटेलांना विकास हक्क हस्तांतरापोटी (टीडीआर) मोठय़ा प्रमाणात चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १६ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केले होते. आता सुधारित नियमावलीत ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल मालकांच्या दबावामुळे शासन झुकले नसल्याची चर्चा आहे. सुधारित नियमावलीत अशा मोकळ्या वा हस्तांतरित केलेल्या भूखंडाच्या मोबदल्यात चटई क्षेत्रफळ वा टीडीआरच्या स्वरूपात कुठलाही लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने या भूखंडांवरील आरक्षण कायम राहिले आहे. हे भूखंड आरक्षण मुक्त करण्यास नगररचना विभागाने आक्षेप घेतला होता; परंतु तरीही विकास नियमावलीत तशी तरतूद होती. अर्बन डिझाइन रिचर्स इन्स्टिटय़ूटचे पंकज जोशी यांनीही त्यास आक्षेप घेतला होता. ‘टीडीआर’ देण्यास नकार याआधी जारी झालेल्या नियमावलीत या भूखंडाचा ५० टक्के व्यापारी वापर करण्यास परवानगी देताना उर्वरित ५० टक्के भूखंडांपैकी २० टक्के भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करून उर्वरित ३० टक्के भूखंड मोकळा ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. या मोबदल्यात त्यांना विकास हक्कहस्तांतर (टीडीआर) देण्यात येणार होता. नव्या सुधारित नियमावलीत चटई क्षेत्रफळ वा टीडीआर मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
