मुंबई: नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या गृहसंकुलात ‘मराठी माणसाला’ घरे नाकारली जात असल्याने ‘मराठी माणसाचे’ मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ लागले आहे. त्यामुळे हे स्थलांतर थोपविण्यासाठी मुंबईत यानंतर बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन इमारतीत ‘मराठी माणसा’साठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशा प्रकारचे अशासकीय विधेयक शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अॅड. अनिल परब यांनी विधानमंडळ सचिवालयांकडे सादर केले आहे.

हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये

new scheme for poor women in maharashtra
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये
rift within party over bjp s defeat in the lok sabha elections is being blamed on the social media department
समाजमाध्यम विभागाच्या कामगिरीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Anil Parab
“उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सेनापती…”, फडणवीसांकडून ठाकरे गटाच्या आमदाराचं तोंडभरुन कौतुक
ajit pawar s remain absent in gst council meeting
वस्तू सेवा कर परिषदेच्या बैठकीला अजित पवारांची दांडी; शरद पवार गटाची टीका
Rohit Sharma abused Rishabh Pant and badly scolds for Dropped Easy Catch of Mitchell Marsh Video Viral
ऋषभ पंतने सोपा झेल सोडल्याचे पाहता रोहितने भर मैदानात घातली शिवी, रागाने लालबुंद झालेल्या कॅप्टनचा VIDEO व्हायरल
maharashtra mlc election final result list (1)
Maharashtra MLC Election Result: विधानपरिषद निवडणुकीत जयंत पाटील पराभूत; नेमकी कुणाची मतं कुणाकडे गेली?
Swami Avimukteshwaranand met Shiv Sena UBT leader Uddhav Thackeray
Swami Avimukteshwaranand : ‘विश्वासघातकी लोक हिंदू कसे?’, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांचा घणाघात; म्हणाले, “उद्धव ठाकरे पुन्हा..”
Devendra Fadnavis
“कोणाला बोलायची खुमखुमी…”, फडणवीसांनी शिंदे-पवारांसमोरच महायुतीच्या प्रवक्त्यांना खडसावलं; नेमका रोख कोणाकडे?

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात काही ठिकाणी मराठी माणसाला नवीन गृहसंकुलात घरे नाकारण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे विकासक विरुद्ध स्थानिक पक्ष असा वाद अनेक वेळा विकोपाला गेला होता. हा संदर्भ देत परब यांनी नवीन इमारतीत मराठी माणसाला ५० टक्के घरांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे, असा कायदा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. ही घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी त्या विकासकाला पार पाडावी लागणार असून त्याने तसे न केल्यास त्याला दहा लाख रुपये दंड आणि सहा महिन्यांचा कारवासाची तरतूद करण्यात यावी, असे परब यांनी आपल्या विधेयक प्रस्तावात म्हटले आहे. समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव निर्माण करणे हे घटनाबाह्य आहे. मराठी माणसाला आता तर भाड्याने घर मिळणे देखील मुश्किल झाले आहे. त्यामुुळे सरकारकडून ‘मराठी माणसा’च्या न्याय हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारे कायदा करणे गरजेचे आहे, असे अॅड. परब यांनी सांगितले. येत्या २७ जून पासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी हा मुद्दा चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे.